नेकपाको विवाद निरुपणबारे आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा संशोधित विधानलाई नभएर आयोगमा दर्ता गरिएको साबिककै विधानलाई मान्यता दिने बताइएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा आयोगमा मिति २०७५ जेठ २३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरी अभिलेख रहेको विधान नै आधार तथा प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखियो ।’

जबकि, ओली पक्षले हजार बढी केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनित गरेको बताउँदै विधान संशोधन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएको थियो । तर, आयोगले ओली समूहको विधान संशोधन गर्ने निर्णयलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

– नेकपाको विधानमा निम्न व्यवस्थाहरु रहेको निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्डलाई सम्झाएको छ-

– विधानको धारा १८ (क) (१) दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था ।

– धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था ।

– धारा १८ (ग) (१२) मा पार्टी सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था ।

– धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुने । आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था ।

– धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था ।

– धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निश्काषित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था ।

– धारा ४९ (क) मा धारा ४८ (क) वमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्य पदको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था ।

– धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी, सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारवाही हुने व्यवस्था ।

– धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णयउपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मतविभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था ।

– धारा ७१ -घ) मा विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काऊ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको नेकपाको विधानका प्रावधानले ओलीद्वारा गरिएको केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र विधान संशोधनलाई नमानेको स्पष्ट हुन्छ । किनभने, उसले पुरानै विधान र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ ।

४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पदाधिकारी वा सदस्यलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्ने मान्यतालाई पनि निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

तर, त्यस्तो कारवाही प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने र निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले आगामी महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने आयोगले भनेको छ । जस्तो कि केपी ओलीले आफूमाथि बहुमतले गरेको कारवाहीमा चित्त बुझेन भने आगामी महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।

हुन त केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई पनि आयोगले मान्यता दिएको छैन । तर, ओलीमाथिको कारवाहीलाई आयोगले विधानतः गर्न मिल्ने बाटो दिएको छ, खाली प्रक्रियामा मात्रै प्रश्न उठाएको छ । अब ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि हटाइएको निर्णयलाई भने उसले प्रक्रियासम्मत ठहर गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि ओलीमाथि कारवाही गर्दा विधानको प्रावधान अनुसार खुलेको नदेखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा ९६१० ९क० को देहायको खण्डहरुमा उल्लेखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारवाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा पार्टी सञ्चालन हुने भनेता पनि ‘अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निश्काषित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था विधानमा रहेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

साथै केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले विधानको बाधा अड्काऊ फुकाउन सक्ने पनि आयोगले बताएको छ । आयोगको यस्तो निर्णयले अल्पमत पक्षबाट भइरहेका कुनै पनि गतिविधिले मान्यता नपाउने तर केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यले नेतृत्व र विधान दुबैलाई परिमार्जन गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको देखिन्छ ।

नियम २५ को च्याप्टर क्लोज ?

व्यवहारतः फुटिसकेका नेकपाका दुईमध्ये कुनै एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ वा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेको भए आयोगले कुनै एउटा समूहलाई नेकपा नाम र चुनाव चिन्ह (सूर्य० प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

तर, दुबै समूहले दफा ४४ अनुसारको दल विभाजनको दाबी गरेनन् । आयोगले दाबी प्रस्तुत गर्न पत्राचार गर्दासमेत उनीहरुले दाबी प्रस्तुत गरेनन् ।