- ट्रेण्डिङ:
नेपालमा जग्गासम्बन्धी लिखत सुरु भएको एक सय वर्ष पुगेको छ । सो अवसरमा मालपोत कार्यालय खोटाङले बिहीबार ‘लिखत पारितको शतवार्षिकी कार्यक्रम’ आयोजना गरेको छ ।
तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूले जमिनमा कुत (कर) लिने प्रावधानको सुरुवात स्वरूप मालपोत असुली कार्य थालिएको मिति यकिन नभए पनि सय वर्षयता भने विधिवत जग्गाको स्वामित्व व्यक्ति वा संस्थाको नाममा लिखत पारित गर्ने प्रचलन सुरु भएको मानिएको छ । नेपालमा महिषपाल र किराँत राजाहरूले जग्गा धनीपूर्जाजस्तै ‘लेख्य’ प्रमाण दिने र जमिनको उत्पादन परिमाण अनुसार रैती (जनता) बाट ‘कुत’ लिने व्यवस्था रहेको इतिहास छ ।
इतिहासकारहरूका अनुसार भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्व वेदमासमेत उल्लेख छ । लिच्छविकालमा ‘अधिकरण’ नामक अड्डाबाट जिन्सीको रूपमा जग्गाको तिरो असुली गर्ने तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि प्रशासन विकेन्द्रित गरिएको थियो भने मल्लकालमा भन्सार, व्यापार, प्रशासनिक र भूमि क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको इतिहास रहेको नापी अधिकृत मदन खत्रीले बताए ।
उनका अनुसार राजा राम साहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो, मुरी, विजन, मानाका आधारमा जग्गालाई एकाइमा विभाजित गरी लगत राख्ने गरेको इतिहास छ । त्यस्तै राजा जयस्थिति मल्लले जग्गाको नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न तथा बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए ।
लिखत पारित गर्ने आधुनिक परम्पराको सुरुवात संवत् १९७८ मा पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना गरेर थालिएको हो । घरजग्गाको हक अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतमार्फत गर्न थालेको सय वर्ष पुगेकै अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको मालपोत अधिकृत बसन्त कुमारी श्रेष्ठले बताइन् ।
राजीनामा पास र नामसारीबाट सुरु सेवा हालसम्म आइपुग्दा जग्गा धितो बन्धक, दृष्टि बन्धक, अष्ट लोह, वकस पत्र, अंशवण्डा, अंश भर्पाई, सट्टापट्टा, छोडपत्र, सगोलनामा, दानपत्र, दर्ताफारीलगायत विधिमार्फत लिखत पारित हुने गरेको छ ।
नामसारी, दाखिला खारेज, घर कायम, रोक्का, फुकुवा, जग्गा धनीपूर्जा र स्रेस्ताहरूको प्रतिलिपि प्रदान गर्ने, छुट जग्गा दर्ता, मोहियानी हक, हकसाफीसम्बन्धी कार्य पनि हुँदै आएको अधिकृत श्रेष्ठले बताइन् । यसबाहेक सरकारी, सार्वजानिक जग्गाको लगत राख्ने, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने तथा राजस्व संकलन गर्नेजस्ता कार्य पनि हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय सदरमुकाम धाउन भौगोलिक कठिनाइ भएकाले स्थानीयलाई सेवा सहज दिने उद्देश्यले २०७१ सालमा तत्कालीन २१ गाविसवासीलाई खोटेहाङ गाउँपालिकाको खोटाङबजारमा मालपोत कार्यालय खोलेर त्यहीँबाट सेवा दिइँदै आएको छ । सो कार्यालयबाट हाल खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरी गाउँपालिकावासीले सेवा पाइरहेका छन्।
हस्तलिखित प्रणालीबाट सुरु भएको सेवा हाल परिमार्जन गर्दै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने तहसम्म आइपुगेको छ । पहिले गरिँदै आएको हस्तलिखित प्रणालीलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै अहिले कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा लिन थालिएको छ ।
जिल्ला समन्यव समिति खोटाङका प्रमुख ववि चाम्लिङको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कमलप्रसाद आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिलीप खत्री, लेखापढी व्यवसायीहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
