- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । खोटाङमा जग्गा प्राप्तिका लागि ७ सय ७९ वटा निवेदन संकलन भएको छ । जिल्लाका दश वटै पालिकाबाट भूमीहिन र अव्यवस्थितहरुले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका हुन् । राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४९ भूमिहिन सुकुम्बासी र ५० भूमिहिन दलितले जग्गा प्राप्तिका लागि सम्वन्धित वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् । जग्गा प्राप्तिका लागि ५८० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिए ।
भूमीहिन कोही नहुन भन्ने सरकारको नीति अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनको अवधि दिएर २०७९ भदौ १ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिताको कारण २०७९ असोज १ गतेदेखि २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म बन्द गरिएको लगत संकलनको काम पुःन २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि २०७९ पुस २ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।
दिइएको समय अवधिमा जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७७९ जनाको निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए ।
आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि खोटेहाङ गाउँपालिकामा ८ जना भूमिहिन सुकुम्बासी, ६ जना भूमिहिन दलित र १० जना अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ जना भूमिहिन दलित र ६ जना अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ ।
जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा १५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासीको मात्र निवेदन परेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहिन सुकुम्बासी, ८ भूमिहिन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहिन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासीको मात्र निवेदन परेको छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहिन सुकुम्बासी, ४ भूमिहिन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासीको मात्र निवेदन परेको छ । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ४ भूमिहिन दलितको मात्र निवेदन परेको छ । साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहिन सुकुम्बासी, ६ भूमिहिन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहिन सुकुम्बासी, १६ भूमिहिन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
निवेदन दिन छुटेका भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुःन आवेदन आव्हान गरिने अध्यक्ष राईले बताए । ३५ दिने सूचनाको अवधिमा संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा संकलन गरी पूर्ण भए÷नभएको चेकजाँच गरी अपूर्ण फारमलाई पूर्ण विवरण भर्नका लागि वडाहरुमा पठाइएको छ ।
यस्तै, संकलन भएको निवेदन फारम स्थानीय तहको सेवा केन्द्रबाट आयोगले उपलव्ध गराएको लगत प्रविष्ट प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ । निवेदनमाथि उजुरबाजुर परे सहजीकरण समितिमार्फत छानविन र सिफारिस गर्ने, भूमिहिनको हकमा परिवारको सदस्यको नाममा नेपाल भरी कहिँकतै जग्गा भए÷नभएको मालपोत र विभागबाट जाँचबुझ गर्ने लगायतका प्रकृया अघि बढ्नेछन् ।
जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० वर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार वर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराइने सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख खत्रीले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनवहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस खोटाङका सचिव ज्ञानेन्द्र जोशी, नेकपा एमाले खोटाङका सचिव कुमार आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्र खोटाङका संयोजक दिपक पाण्डे, जनता समाजवादी पार्टी खोटाङका अध्यक्ष पिके खम्बु, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोटाङका अध्यक्ष जलशेर राई, राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका सदस्यहरु सुमनबाबु आचार्य, ध्यानबहादुर राई, टेक मायाँ राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
