नेपाल एक विकट पहाडी अविकसित तथा भूपरिबेष्ठित कृषि प्रधान देश हो । हिमाल पहाड र तराई जस्तो प्र्राकृतिक बनोट अनि बिषम किसिमको हावापानी र मौषम पाइनु यो देशको भौगोलिक तथा प्राकृतिक  विशेषता हो भने बहुजाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, संस्कार र बहु विविधता यो देशका सांस्कृतिक विशेषताहरु हुन ।

विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्ड शासन प्रणाली र व्यवस्थाहरु अनि धेरै आरोह अवरोहहरु पार गर्दै यो देश अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्मक देश भएको छ । अहिले नेपालमा तीन थरीका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय विद्यमान रहेका छन । गरिबी, अविकसित र अरु देशको अधिकतम भर पर्नुपर्ने नेपाल जस्ता पछौटे देशहरुको लागि सुरक्षित अवतरण र सही र सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा संघीयता वास्तवमा वरदान सावित हुन्छ ।

संघीयता भनेको एक किसिमको स्वायत्तता र आत्म निर्णय सहितको अधिकार दिई विकास निर्माण र योजनाहरुलाई विकेन्द्रिकरण गर्नुका साथै हरेक प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई स्वावलम्वन बनाउदै आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका दीर्धकालीन स्रोत र सामग्रीको अधिकतम सदुपयोग गरि नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु र आफ्नो क्षेत्रको आम्दानीका दीर्घकालीन स्रोतहरुको पहिचान गरि मजबुद बनाउनु नै संघीयताको आसय हो ।

हरेक राजनीतिक विश्लेषकहरुले संघीयतालाई महंगोको संज्ञा दिने, देशले धान्न नसक्ने अनि खर्चिलो र अनुपयोगी भनेर टिका टिप्पणी गर्नुका साथै संघीयता विरोधी तर्कहरु गर्दै आफ्ना दलिलहरु जनता माझ पस्किदै आइरहेका जीवन्त उदाहरणहरु सर्वत्र छन । यी कुतर्कहरु केवल संघीयता विरोधी मात्र नभएर विकासका कलिला मुना पलाउदै गरेको अवस्थामा तुषारापात गर्नु र देशलाई अधोगति तिर धकेल्ने बहानाबाजी र नौटंकी मात्र हुन जसमा कति पनि तुक छैन ।

नेपालमा अहिले संघीयता नितान्त आवश्यकता छ किनकि संघीय शासन पद्धतिले हरेक क्षेत्र, भूगोल, जात, जाति, वर्ग धर्म, लिंग, वर्ण, संस्कार र भाषा भाषिहरुको समानुपातिक रुपमा संवोधन गर्न नसक्ने कुरा हिजोको इतिहास साक्षी छ । समस्त दुःखी नेपालीहरुले हिजोका दिनहरुमा राणा शासन, पंचायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाका काला रातहरु र मडारिएका अन्योल दिनहरु हुँदै आज लोकतन्त्रको मिर्मिरे बिहानीको पोषणयुक्त किरणहरुलाई रसास्वादन गर्न पाउदै छन ।

लोकतन्त्र स्थापनाको खातिर लाखौं ज्ञात अज्ञात सहिदहरुको बलिदानी भएको छ अनि देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त भएको यो शासन प्रणालीलाई त्यति सस्तो रुपमा व्याख्या विश्लेषण अनि नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नु असक्षमताको पराकाष्ठाको नग्नता मात्र हो । जुनसुकै पार्टी होस, शासन पद्धति होस, शासक हुन ।

यो कुरा ठूलो रहेन तर संघीयतालाई बचाउनु अनि जनताको आत्म निर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नु र देशको हरेक क्षेत्रको समानुपातिक रुपमा विकास गर्नु र सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरि देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु नितान्त आवश्यकता छ, यो केवल संघीय शासन प्रणालीमा मात्र संभब छ ।

आज विकट ग्रामीण बस्तीमा बिजुली बलेको छ, अनकंटार गाँउमा बाटोको पहूँच पुगेको छ । दूर्गम बस्तीहरुमा सूचना तथा संचारको उपस्थिति भएको छ अनि ती तमाम गरिब, उत्पिडित र निमुखा जनताका छोरा छोरीहरुले पढ्ने लेख्ने सुविधा पाएका छन ।

नदि नालाहरुमा पूलहरु बनिएका छन, अनि सरकारको उपस्थिति गाँउ गाँउमा छ । सेवा सुविधाहरु क्रमिक रुपमा थपिदै छन, के संघीयता जादुको छडि हो र क्षणिक रुपमा चटक देखाउनलाई ? गाँउबस्तीहरुमा विकास निर्माणका कामहरु द्रुतगतिमा हुँदैछन् यसबाट रोजगारका बाटाहरु खुल्दैछन, मानिसहरुको क्रयशक्ति बढ्दैछ, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपायको व्यवस्थापन पनि हुँदैछ ।

संंघीयतालाई नकारात्मक रुपमा मात्र हेर्नु अनि व्यवस्था र व्यवस्थापकको साथै शासन र शासकको उग्र विरोध मात्र गरि आफ्नो झिनो नातागत तर्क अघि सार्नु सचेत वर्गको पहिचान कदापी होइन ।

यो कुनै व्यक्ति पार्टी र शासन प्रणालीको पक्षधर कुरा होइन यो मात्र संघीयताको असल पक्षको वकालत हो । नेपालमा जलस्रोत छ, जमिन छ, जंगल छ, जडिवुटि छ, जनशक्ति छ, जीव जनावर छन, जलवायु अनुकुल छ, नेपालीहरुमा जोस जाँगर छ, जैविक विविधता छ, कृषि क्रान्तिको लागि ठूलो संभावना छ, पर्यटन तथा अन्य व्यवसायको प्रचुर संभावना छ ।

श्रम गरेर पसिनारुपी मोतीहरु उर्बर भूमिमा सिञ्चित गर्दाखेरि यहाँ खोलामा कालो सुन फल्छ, सुन्दर खेतका फाँटहरुमा पहेलपुर सुन रुपी धान फल्छ भने जलस्रोतवाट हिरारुपी विधुतीय आम्दानी गर्न सकिन्छ, यहाँ नहुने चिज केहि पनि छैन फगत इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि, योजना र तत्परता छोइन । अव संघीयताको लागि यहाँ भन्दा अरु पूर्वाधारहरु के चाहिन्छ ?

हामी कृषि प्रधान देश भनेर मख्ख छौं तर बर्षेनी करोडौंको मात्रामा विदेशबाट दैनिक उपभोग्य चीजहरु जस्तो धान, मकै, गुन्द्रुक, लसुन, प्याज, अदुवा, तरकारी, मरमसला, आलु, दध तथा मासु जन्य कुराहरु  र फलफूलहरु आयात गरि विदेशमा पैसा पठाइन्छ कस्तो बिडम्बना, कति सरमको कुरा छ । अव संघीय शासन प्रणालीमा यहाँको पाखा पखेराहरुले मुहार फेर्नु पर्छ । सिमसार जग्गामा अलैची लगाउनु पर्छ ।

विशाल फाँटहरुमा धानखेती गर्नुपर्छ भने हरेक खोलाबाट विधुत निकाल्नु पर्छ, बाझो जग्गामा तरकारी तथा फलफूल लगाउनुपर्छ । लेकका विशाल फाँटहरुमा पशुपालन गर्नु पर्छ, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सवलीकरण गर्दै राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोतहरु बढाउनु पर्छ अनि ग्याँस तथा अन्य खानीहरु तथा खनिजहरु उत्खनन गरि देशको विकासमा टेवा पु¥याउनु पर्छ ।

देशमा रहेका उम्दा र सिर्जनशिल दक्ष जनशक्तिहरुलाई तालिम र प्रशिक्षण दिएर स्वरोजगारको लागि मार्ग खुला गरिदिनु आवश्यक छ । मुग्लान पस्न विवस तमाम युवा जनशक्तिलाई यहि देशमा रोजगारको व्यवस्थापन गरि दरिला पाखुरीहरुलाई अनि प्रतिभाशाली र क्षमतावान जनशक्तिहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्नु आवश्यक छ ।

कृषि क्रान्तिको लागि जोन, पकेट क्षेत्र र एकाइको योजना र व्यवस्थापन गरि भूगोल, हावापानी, तापक्रम मौसम र संभाव्यता अनुसार तरकारी खेती,फलफूल खेति, पशुपालन, उद्योग कलकारखाना तथा फ्याक्ट्री खोलेर भण्डारण केन्द्रको स्थापना गरि हरेक सिर्जनशिल कामदारको लागि उत्साह थप्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन स्रोत र साधनहरुको पहिचान गरि दिगो विकासको अवधारणानुसार अगाडि बढ्न सकेमा संघीयता पक्कै फावसिद्ध हुने कुरामा दुई मत छैन ।

कृषि क्रान्ति, रोजगार र स्थानीय साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग अनि भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता नै विकासका मुहान हुन । हावाबाट विधुत, मनोरेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्याँस पाइपलाईन नेपालको परिपे्रक्षमा अलि महत्वाकांक्षी योजना हुन यी पनि विकासशील राष्ट्रको लागि आवश्यक नै हुन तर नेपाल अहिले यो अवस्थामा अलि पुगि सकेको छैन किनकि हरेक नेपाली जनताले अहिलेसम्म आधारभूत आवश्यकता नै परिपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन । उनिहरु अतिरिक्त आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि अझै केहि समय कुर्नु पर्नेछ ।

संघीयताको मिरमिरे बिहानीको अभ्यास गर्दै गरेको नेपाल जस्तो गरिब, दूर्गम अनि विकासोन्मुख देशको लागि धरै बाधा व्यवधान हरु हुन सक्छन, सुरुका दिनहरुमा प्रष्टरुपमा खाका, भिजन तथा नीति निर्देशन र अनुभवको अभाव खड्कियो, विकासलाई रफ्तारमा लान पूर्वाधारको खडेरी भयो ।

दक्ष जनशक्ति र बजेटको कुराले बाधा हुन गयो, भौगोलिक बनोटले साथ दिएन आदि जस्ता यावत कुराहरु पर्खाल बनिरहे । जनताको मन जित्ने खाल्को योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकिएन होला यस्ता किसिमका अड्चनहरुले संघीयता माथि धावा बोलि रहे, यो स्वभाबिक पनि छ,तर यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि हरेक मिठो र गुणकारी फल लामो समय पश्चात मात्र फल्छ । हो, यो नयाँ किसिमको परिवर्तित पुनर्संरचना र बदलिएको शासकिय स्वरुप फलदायी छ तर समय कुर्न चाहिँ सक्नुपर्छ ।

यसलाई हत्तारिएर तातै खाऔं जलि मरौं गरेर अन्तर विरोध गर्ने, कुर्सी मोहको औडाले सडक र सदन घेर्ने, फुट्ने जुट्ने जस्ता अस्थिर कार्यले संघीयताको गतिरोध गर्ने कुरालाई पनि नर्कान सकिदैन । प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर आलोचना, टिका टिप्पणी, विरोध र भत्सर्ना गर्न सजिलो हुन्छ तर काम गर्ने र जनता रिझाउने कामको बारेमा विगतहरु प्रमाण छन ।

हामीहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, खुट्टा तानेर पछारी हाल्ने समय अलि भएको छैन हामीले सुम्पिदिएको समय सम्म त पर्खेर हेर्ने धैर्यता राख्न नसक्ने हामी नै निकम्मा त कतै भएका छैनौं ? हाम्रा नेतृत्वहरु आखिर के को लागि र कस्को लागि यो ववण्डर मच्चाएर विकास र शान्तिमा खलल पुर्‍यारहेका छन ? यहाँनेर सोच्न आवश्यक छ की जनता र देशको स्वार्थको लागि यो सब हुँदैछ ? (लेखक खत्री : शिक्षण पेशामा आवद्ध छन् ।)(खोटाङखबर साप्ताहिक पत्रिकाबाट साभार।)