देश अहिले कोरोना कहरले अस्तब्यस्त भएको छ , जनताको पहिलो आशा बच्ने र सरकारको पहिलो आशा र प्रयास जनतालाई यो बिषम परिस्थितिबाट बचाउने नै हो । यसको लागि सरकारले ठूलो हिम्मतका साथ लाखौं जोखिम बहन गरेर जनताको सुरक्षाको लागि पहल गरेको छ यसको लागि हामी जनताले मूक्त कण्ठले सरकारको तारिफ गर्नु पर्दछ ।

देशको अर्थतन्त्र अहिले धरासायी बनेको छ,शिक्षा, स्वास्थ्य,उद्योग, पर्यटन,ब्यबसाय सबै तहसनहस भइसकेका छन । यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा ठूलो पहल र हिम्मतका साथ सरकारले अध्यादेश बाट यो बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट जनमूखि र बिकासका संभाबना बोकेको यथार्थपरक छ । यदि यसलाई सहिरुपमा कार्यन्वयन गर्न सकेमा यसले देशलाई एउटा निश्चित दिशाबोध गर्न सक्ने कुरामा दूईमत छैन ।

बजेटको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नु, आलोचना गर्नु जुनसुकै पनि प्रतिपक्षको धर्म हो, काम हो यसमा त्यत्रो आपति हुदैन । लामो समय सम्म थोरै तलबमा निरिह भएर काम गरिरहेका तमाम इसिडि शिक्षक र बिध्यालय कर्मचारीको तलबमा केहि मलम पट्टिको काम भएको छ साथै जेष्ठ नागरिकहरुको लागि पनि उचित संबोधन भएको छ यो स्याबासीको पाटो हो ।

हामी तमाम शिक्षकहरुले त यो बिषम अबस्थामा तलब बृद्दिको त्यस्तो आशा गरेका पनि थिएनौ र बरु सरकारले आबश्यक महसुस गरेको खण्डमा हाम्रो मासिक तलब बाट थोर बहुत काटेर कोरोनाकोषमा जम्मा गर्दा पनि हामी स्वीकार गर्न मानसिक रुपमा तयार भएका थियौं । हाम्रो मनोबललाई बढाउनको लागि सरकारले बजेट मार्फत रु. २००० दामासाही रुपमा थपेको कुरालाई हार्दिक धन्यबाद र खुलेर प्रशंशा गर्नु पर्छ नै । यो हामीले आशा नगरेको बृद्दि हो ।

मोटामोटी रुपमा यो बिनियोजित बजेटबाट तमाम शिक्षक कर्मचारीले चित्त बुझाउदै सरकारको जयजयकार गर्दा पनि हुन्छ । किनकी अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा तलब बढाउने कुरा सायद न्याय संगत नहोला अनि चुनावको तिथिमिति घोषणा भइ सकेको अबस्थामा ल्याएको बजेटमा चुनावलाई प्रभाबित हुने गरि तलब भत्ता बृद्दि गर्नु पनि सायद बर्जित होला तथापी बिभिन्न आरोप र अपजस खपेर सरकारले ल्याएको यो बजेट अनि बृद्दि भएको तलबलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । हामी तमाम शिक्षकहरुमा यो बजेटको बारेमा त्यस्तो चित्त दुखाइको बिषय छैन छ त केबल अन्यायपूर्ण बिभेद सहितको बजेट र निति तथा कार्यक्रमको बारेको ।

बास्तबमा शिक्षण पेशा एउटा पबित्र पेशा हो । यहि पेशाको कारण आज देशका उम्दा जनशक्तिको उत्पादन भएको छ । यति मात्र नभइ देश भन्दा बाहिर बिदेशमा पनि चाहिने दक्ष जनशक्ति को निर्माण तिनै ममबती रुपी शिक्षकको अथक मेहनत र परिश्रमबाट नै भएको हो। अहिले राज्यले तमाम शिक्षकलाई गरेको उपेक्षा अनि दोस्रो दर्जाको पेशा अनि राष्ट्रसेबक नै होइन जस्तो कुराले सम्पूर्ण शिक्षकको नत गिरेको छ।

स्वाभिमानमा आँच आएको छ अनि इमान इज्जत र मर्यादामा ठेस लागेको छ । नेपाल सरकारको प्रमुख कानून भनिने संबिधानमा समेत शिक्षक सेवा आयोगलाई संबैधानिक अंगमा नराखिनु, मर्यादाक्रममा कुनै स्थान नदिनु, उहि सेवा र तलब खाने निजामति कर्मचारीको लागि भएका ब्यबस्था शिक्षकहरुको लागि नहुनु र अन्य सेवा सुबिधा तथा सुरक्षाको उचित प्रबन्धको कुरा कतै नहुनु र  शिक्षकको बोली कतैपनि नबिक्नु जस्ताकुराले तमाम शिक्षकको स्वाभिमानमा गहिरो चोट पुगेको छ । यस पटकको बजेटमा पनि यस्ता धेरै बिभेदकारी कुराहरुले प्रसय पाएका छन।

जस्तो निजामति सेवाको लागि रु. एक लाख सम्मको स्वास्थ्य बिमाको कुरा आउनु तर के शिक्षक चाहिँ कहिल्यै पनि बिरामी हुदैनन र ?निजामती सेवाको लागि दुर्घटना बिमा मार्फत रु. दश लाखको कुरा आयो तर खै त शिक्षकको लागि? निजामती सेवाको रिक्त पद करिब ६ महिना भित्रमा पूरा गरिने तर शिक्षकको रिक्त पदका लागि धेरै समय सम्म बिज्ञापन समेत नगरिनु,निजामती अस्पतालको ब्यबस्था छ तर शिक्षक अस्पतालको कुरा कहि कतै पनि नगरिनु, निजामती बिध्यालयको स्थापना गरेर निजका सन्ततीहरुका लागि छात्रबृतिको ब्यबस्था तर खोइ त शिक्षकका लागि यस्तो ब्यबस्था? दश दिनको तलब सहितको पर्यटन काजको कुरा खोइ त शिक्षकको लागि ? शिक्षा मंत्रीले यसको लागि आस्वासन देखायता पनि यो कुरा बजेटमा नआउनु र अर्थ सचिबले शिक्षकको लागि होइन भनेर स्पष्टोक्ती दिएका छन ।

कुन चाहि शिक्षकले आज सम्म राम्रो कार्य गरेको छ भनेर लाभांश र सुबिधा उपभोग गर्न पाएको छ ? सहुलियत दरमा आबास निर्माणको कर्जाको ब्यबस्था शिक्षकको लागि किन गरिएन ? शिक्षकको बढुवा पनि तह अनुसार नभएर पानी बढुवा मात्र हुन्छ, खै त उसको लागि क्वाटर,इन्धन, सवारी र संचारको सुबिधा ?सचिब सो सरहको शिक्षकको औकात कति छ त ? थरि थरिका शिक्षकको ब्यबस्था गरेर त्यहि पनि पारिश्रमिकमा पक्षपात भएको छ र आपसी कलह र मन मुटावको बाताबरणको बिजारोपण गरिदिएको छ ।

शिक्षकको सरुवा तथा बढूवामा पनि झन्झटिलो ब्यबस्था गरेर पहुँचवालाको मात्र हुने नीतिको ब्यबस्था छ । यसमा पनि ब्यापक राजनितिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा हुदाँ टिए. डिए. को राम्रो ब्यबस्था छ तर शिक्षक गोजीको खर्च गरेर कालो मुख लगाएर जानु पर्ने हुन्छ ।

यसो भनिरहदा हामी तमाम शिक्षकले निजामती कर्मचारीको बिरोध र भत्र्सना गरेको तथा आरिस गरेको कदापी होइन उहाँहरु हाम्रै साथी संगती र नातेदार तथा इष्टमित्र हुनु हुन्छ  उहाँहरुले यसलाई नकारात्मक र अन्यथा नलिन पनि अनुरोध गर्दछौं र अर्को कुरा यो बिरोधका लागि बिरोध पनि होइन केवल सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणको र बिभेदकारी नीतिको टिका टिप्पणी मात्र हो ।  

तत्कालिक शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग  २०७५ को प्रतिबेदन हाल सम्म पनि सार्बजनिक गरिएको छैन जस्ले सार्बजनिक शिक्षाको सुधारको लागि सुझाव दिएको थियो यसको मतलव सरकार शिक्षा सग  बितृष्णीत छ ।

एउटा मार्मिक किसिमको टिप्पणी थियो जहाँ लेखिएको थियो की कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्नको लागि कुनै आणबिक क्षेप्यास्त्रको प्रयोग आबस्यक छैन त्यहाँको शैक्षिकस्तर ध्वस्त पारीदिए हुन्छ बिध्यार्थाीलाई परीक्षामा चिट चोर्न दिए हून्छ किन कि त्यस्ता बिध्यार्थाी बाट बनेका डाक्टरका हात बाट धेरै बिरामीको मृत्यू हुन्छ, इन्जिनियर बाट बनेका धेरै पुल पुलेसा भत्किन्छन,त्यस्ता अर्थबिदका हातबाट पैसा हराउछ, त्यस्ता धार्मिक अभियन्ताका हात बाट मानबता हराउछ ,त्यस्ता न्यायाधिसका हात बाट न्याय हराउछ , त्यसैले शिक्षा ध्वस्त हुनु नै मुलुक ध्वस्त हुनु हो ।  

यसरी हरेक बिभेदबाट शिक्षकलाई न्याके पछि कसरी प्रभाबकारी रुपमा शिक्षण होला त ? एउटा भनाइ छ नी , दिमाग र प्यारासुट एउटै हुन जो स्वतन्त्र भएपछि मात्र काम गर्छन । अब शिक्षकलाई बिभेद,तिरस्कार र दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा नहेरी समानताको एउटै सुत्रमा आबद्द गर्न सके मात्र शैक्षिक उन्नयनको मार्ग खुल्छ ।

देशको बिकासका सम्पूर्ण ढोकाहरुको खोल्ने चाबी शिक्षा हो र त्यो चाबीको शिल्पिकार भनेको शिक्षक हो, मन भरि नानाथरिका पिडा, कुण्ठा र उपेक्षाको कालो बादल मडारिरहेको अबस्थामा शिक्षकले कसरी शिक्षण  गर्न सक्छ त ? अत शिक्षकको मानमर्दन ,बिभेद र उपेक्षा होइन यो पेशालाई राज्यले सम्मानित र आकर्षणको पेशा बनाउन अहिले भइरेका बिभेदको चाडो भन्दा चाडो अन्त्य गर्न नितान्त आबश्यक छ ।  (मानबहादुर खत्री शिक्षक, भगवती मा.बि. खोटाङबजार ।)