- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौँ– सरकारले सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलगायतलाई सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गते आइतवार बसेको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेगरी समिति गठन गरेको हो ।
बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खरेज गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरुप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वन र क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरुपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वाङ्मय शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डा.माधवप्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित छपाई भई आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति ९गठन० ९पहिलो संशोधन० आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टिन सम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ ५ गते सोमबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७७ स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि माघ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकेको स्थान डिजाइन र लागत अनुमान अनुसारको बजेट भित्र रही केन्द्रमा एक र सबै प्रदेशमा एक–एकवटा गरी जम्मा ८ वटा भण्डारण गृह खरिद प्रक्रियाबाहेक दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७’ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ गते सोमबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विकास नीति समितिको सन २०२१ को जनवरी १३ मा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेसम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठक एवं त्रिवर्षीय समीक्षासम्बन्धी अन्य बैठकमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०’ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार ९अवैतनिक० पदमा मोतीलाल दुगडलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
