- ट्रेण्डिङ:
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नगरसभा गत असार २६ गते सम्पन्न भयो । १५ वडा रहेको नगरपालिकाले नगरसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ८५ करोड बढीको बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो ।
तर, नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा भने ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण’ मात्र प्रकाशित छ । सो संक्षिप्त विवरणभित्र कुन शीर्षकमा, कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्न । विवरणमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका बजेट तथा आन्तरिक श्रोतबाट हुने आयव्यायको अनुमानित वितरण मात्र राखिएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम समेत वेवसाइटमा अपडेट गरेको छैन । त्यसो त सो नगरपालिकाले यसअघिका आर्थिक वर्षका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समेत आफ्नो वेवसाइटमा राखेको देखिन्न ।
जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छन् । त्यसमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको अवस्था पनि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको भन्दा फरक देखिन्न । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नगरसभामार्फत पास गरिएका आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण मात्र राखेको छ । तर कुन वडामा, कुन योजना तथा कार्यक्रममा कति बजेट विनियोजन गरिए भन्ने बुझ्नु परे भने कार्यालयमै पुगेर माग्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिकाले पनि गाउँसभामार्फत पास भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण मात्र वेवसाईटमा राखेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण मात्र राखेको छ ।
जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम राखेको छ, तर बजेट विवरण राखेको छैन । खोटेहाङ गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम मात्र आफ्नो वेवसाईटमा समावेस गरेको देखिन्छ । बराहपोखरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम केही पनि वेवसाइटमा राखेको पाइन्न ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये साकेला गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम दुबैलाई आफ्नो वेवसाईटमा राखेको देखिन्छ । साकेला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम शीर्षकभित्रै ब्रेकडाउन गरेको बजेटको विवरण प्रकाशित गरेको छ ।
अन्य स्थानीय तहको तुलनामा साकेला गाउँपालिकाले मात्र ब्रेकडाउन गरेको बजेट विवरण आफ्नो वेवसाईटमा सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै अपडेट गरेको पाइएको छ । तर, बजेट वक्तव्यमा विनियोजित बजेटको विस्तृत विवरण राखेको देखिन्न ।
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको वेवसाईटमा पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व र आयको अनुमान शीर्षकमा विवरण राखिएको छ । तर, सो गाउँपालिकाको ‘ब्रेकडाउन’ गरिएको बजेट विवरण राखिएको देखिन्न ।
खोटाङका स्थानीय तहले आफ्नो प्रचारका तथा सूचना सम्वन्धी सामग्री मात्र वेवसाइटमा नियमित अपडेट गरेको देखिन्छ तर, बजेटजस्तो जनचासोका विषयलाई भने वेवसाइटमा नराखेर लुकाउने गरेको देखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ शाखाका अध्यक्ष दिलीप खत्रीले बताए । ‘ज–जसले सुशासनको कुरा धेरै गर्नुहुन्छ, उहाँहरुले नेतृत्व गरेकै स्थानीय तहको वेवसाईटमा बजेट विवरण अपडेट गरेको देखिन्न । यसभित्र कतिपयको आफ्नो गोजीको मान्छेलाई योजना दिने मनसाय पनि हुनसक्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘यो पनि एक किसिमले सूचना लुकाउने काम हो । हरेक बजेटका बारेमा जानकारी राख्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ ।’
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रविकिरण आचार्यले ब्रेकडाउन गरिएको वजेटको विवरण वेवसाइटमा राख्न उचित भएपनि राख्ने चलन नभएको बताए । ‘नगरसभाले स्वीकृत गरेको निर्णयचैं वेवसाइटमा राख्ने गरिएको छ । व्रेकडाउन गरिएको वजेटको विवरण लेखाको सफ्टवेरमा हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘वेवसाइटमा राख्दा राम्रो हुने हो । तर राख्ने चलन छैन ।’
