- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नो जमिन नभएका र प्राकृतिक विपदका कारण भूमीहिन बनेका सर्वसाधारणलाई जग्गा उपलव्ध गराउने भूमी विधेयक ल्याएको छ । आफ्नो जमिन नभएका तथा प्राकृतिक विपत्तीमा परेर भूमीहिन बन्न पुगेका नागरिकलाई बसोबासको प्रयोजनका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनेगरी गाउँपालिकाले १० औं गाउँसभामार्फत भूमी विधेयक २०७८ ल्याएको हो ।
भूमीहिनलाई जग्गा उपलव्ध गराउन अघि भूमीहिन परिवारको वडागत लगत तयार गर्नुपर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । भूमिहीन परिवारका लागि यथासम्भव बसोबास गरिआएकै ठाउँमा, सो ठाउँमा उपयुक्त नभए सोही वडाको अन्य ठाउँमा वा वडाभित्र बसोबास योग्य स्थान नभए अर्को वडामा जमीन पहिचान गर्नेगरी विद्येयक ल्याइएको गाउँसभा सदस्य अमृत गिरीले बताए ।
संघीय तथा सम्बन्धित प्रदेश कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी योजनावद्ध र व्यवस्थित बस्तीको रुपमा विकास गर्नेगरी भूमिहीनलाई बसोबासको लागि जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने विद्येयकमा भनिएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अन्य भूमिहीनलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार जग्गा वितरण गरिने गाउँसभा सदस्य गिरीले बताए ।
भूमी विद्येयकमा जग्गाको प्लट नापजाँच र कित्ता कायम गर्ने, जग्गाको विवरण नापी तथा मालपोतको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, जग्गा प्राप्त गर्ने परिवारका नाममा संयुक्त (श्रीमान् र श्रीमती दुवैको नाममा) पूर्जा तयार गर्ने र सम्बन्धित परिवारलाई उपलव्ध गराउने भनिएको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन दिएपछि पुःन भूमिहीन हुने गरी जग्गा विक्री वितरण गर्न दिइने छैन ।
विद्येयक अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण औपचारिक, अर्धोपचारिक र अनौपचारिक उपयोगमा रहेको भूमिको लगत अद्यावधिक राख्नु पर्ने छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण तथा भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि पालिकामा स्थानीय भूउपयोग परिषद रहने छ । गाउँपालिकाले ऐलानी, पर्ति र नदीउकास जग्गा भूमिहीन किसानलाई नगदेबाली, तरकारी, बगर खेती, माछापालनका लागि सशर्त उपलव्ध गराउन सक्ने छन् ।
आफु खेती नगर्ने जग्गावालको जग्गा गाउँपालिकाको रोहवरमा निश्चित रकम तिर्ने गरी खेती गर्न ईच्छुक किसानलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने गिरीले जनाए । उपयोग विहीन रहेको खेतीयोग्य सरकारी जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि भाडामा लगाइने विद्ययेकमा भनिएको छ ।
