- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । खोटाङका स्थानीय तहमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध अख्तियारमा २४ वटा उजुरी परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरीले आइतबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०७८÷०७९ माघ मसान्तसम्ममा ५ वटा मात्र उजुरी फस्र्यौट भएको जानकारी दिइएको छ ।
खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये रावाबेँसी गाउँपालिकामा भएका अनियमितता विरुद्ध ५ वटा उजुरी परेकामा १ वटा, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा ४ वटा उजुरी परेकामा १ वटा, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ३ वटा उजुरी परेकामा १ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध १ वटा, साकेला गाउँपालिकामा १ वटा, खोटेहाङ गाउँपालिकामा १ वटा, केपिलासगढी गाउँपालिकामा १ वटा र बराहपोखरी गाउँपालिकामा १ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरीका प्रमुख सह–सचिव गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार त्यी सबै उजुरी फस्र्यौट गर्न बाँकी छ । उजुरी फस्र्यौैटको तथ्यांक भने न्यून देखिएको छ ।
आयोगको पत्र ढिलो दर्ता गर्ने, कार्य प्रारम्भ ढिलो गर्ने, पटक–पटक ताकेता गर्नुपर्ने लगायतका कारण उजुरी फस्र्यौटमा ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ । ‘मागेको भन्दा बढी कागजात पठाउने तर आवश्यक कागजात÷विवरण नपठाउने, सम्पर्क विन्दु÷एकाईको गठन नभएको, फोन नउठाउने, कार्यालयमा नभेटिने समस्या छ,’ अधिकारीले भने, ‘स्थलगत निरीक्षणबिना जवाफ पठाउने, कार्यालयले आरोपित व्यक्ति÷निकाय÷प्रतिबेदककै जवाफ संलग्न गरेर पठाइदिँदा नि अनुसन्धान ढिला हुने गरेको छ ।’
कतिपय उजुरी पर्ने बित्तिकै योजनासँग कामकारवाहीहरु रोक्ने, आयोग÷कार्यालयको सुझाव कार्यान्वयनलाई कम प्राथमिकता दिने, कमजोर अभिलेख प्रणाली लगायतका कारण उजुरी किनारा लगाउन समस्या भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारमा सार्वजनिक खरिद र निर्माणतर्फ गलत ईस्टिमेट तयार पार्ने, बजेट टुक्रयाएर खरिद गर्ने, आवश्यक भन्दा धेरै सामाग्रीहरू खरिद गर्ने, स्टक पिनिङ गर्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत दाखिला प्रतिवेदन तयार पार्ने, उपभोक्ता समिति सम्वन्धी कार्यविधि पालना नगर्ने सम्वन्धी बढी उजुरी पर्ने गरेको छ ।
यस्तै, कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, नजिकका र आफन्तलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिईने, तालिम र क्षमता विकास सम्वन्धमा कार्यविधि पालना नगर्ने, अपारदर्शी तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहभागीको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने प्रकृतिका उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रभाव छ, शिक्षक भर्नामा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ,’ अख्तियारको प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘बढि विद्यार्थी देखाई पाठ्यपुस्तकमा, दिवा खाजामा, छात्रवृत्तिमा अनियमितता भएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी पर्ने गरेको छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ववि चाम्लिङको प्रमुख आतिथ्य तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
