- ट्रेण्डिङ:
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको अर्ध वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले शनिबार अर्ध वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को पुस मसान्तसम्ममा भएको खर्च तथा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको हो ।
नगरपालिकाले विनियोजन गरेको कुल ६९ करोड ५५ लाख ४४ हजार ५० रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्मा १९ करोड ९९ लाख ३२ हजार ८३६ रुपैयाँ अर्थात २८.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिइएको छ । वडावडाको सार्वजनिक सुनुवाई सकेपछि नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।
नगरपालिकामा भएका कामका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउन र त्यसको पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको उपप्रमुख रमेशकुमार राउतले बताए । नगरपालिकामा हालसम्म भएका काम र बजेट खर्चको विषयमा शाखागत प्रमुखले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले नगरपालिकाकै शिक्षा नीति विपरित केही माविमा आधारभुत तहका स्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक भएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पूर्णता नपाएको, नगरपालिकामा पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएको, बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना समयमा सम्पन्न नभएको, जयराम–हलेसी सडकखण्ड मर्मत हुन नसकेको, राजापानीस्थित भाडभेसीमा सडकको ट्रयाक खोल्दा पुरिएको सिँचाई कुलो मर्मत नभएको, हलेसी–धितुङ सडक खण्डले पूर्णता नपाएको लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्वन्धित शाखा प्रमुख र नगरप्रमुख बिमला राईले दिएका थिए । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक पदमबहादुर कार्कीले आवश्यकता अनुसार मावि दरवन्दीका शिक्षक नभएका कारण आधारभुत तहका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएको बताए । उनले सवै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको र प्रश्न उठेको अर्खौलेस्थित एक विद्यालयमा पनि पूर्णता दिन पत्र पठाइसकेको जवाफ दिए ।
यस्तै, नगरप्रमुख राईले नेपाल सरकारको नीति अनुसार नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव रहने व्यवस्था भएपनि उपसचिवहरु मन्त्रालयमै घाम तापेर बस्ने तर नगरपालिका आउन नमान्ने गरेको बताईन् । हाल मन्त्रालयमा कुरा भइरहेकाले चाँडै उपसचिवको व्यवस्था गरिने नगरप्रमुख राईले उल्लेख गरिन् ।
यस्तै, जयराम–हलेसी सडकखण्ड मर्मतका लागि सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण कम्पनीलाई घचघच्याउने काम भइरहेको, बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम हाल धमाधम भइरहेका नगरप्रमुख राईले जवाफ दिएकी छन् । ठेकेदार वेपत्ता भएको अवस्थामा नगरपालिकाले बोलाएर कागज गराएपछि काम सुचारु भएको नगरप्रमुख राईको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति चक्रकुमार राई, नेकपा एमालेका नगर कमिटि अध्यक्ष डिल्ली चाम्लिङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अकिल राई, विष्णु दाहाल लगायतले अब कृषिलाई अर्थसँग जोडेर काम गर्नु पर्ने, उपभोक्ता समितिको अनुसार भन्दा पनि नगरपालिकाको नीति अनुसार योजनाको काम हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परिक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हालसम्म गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी कार्यविधि पास गरेर रातो कितावमा प्रकाशन गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।
