- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवम् नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ का महामन्त्री भुपेन्द्र राईले तीनै तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्र्नेे बताएका छन् ।
प्रदेश सभामा बुधबार प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वनेको विधेयक, २०७९ संसोधनका लागि नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावहरुका बारेमा बोल्दै प्रमुख सचेतक राईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताएका हुन ।
प्रमुख सचेतक राईले विधेयकको प्रस्तावना नै संसोधन गर्न आवश्यक रहेकाले प्रस्तावनामा प्रदेश सरकारका नीति योजना र कार्यक्रमलाई नागरिक समक्ष पु¥याउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र चुस्त बनाउन प्रदेश सरकारका आफ्नै कर्मचारी आवश्यक भएकोले भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दे राईले संविधानको धारा ३८ ले सुनिश्चित गरेका महिलाको हक अन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत समावेशी सहभागिताको अवसर दिनुपर्ने मान्यतालाई यो विधेयकमा बन्देज भएकोले यस विधेयकमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वनेको विधेयक, २०७९ मा सुचना प्रविधि सेवा थप गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रति उत्तरदायी हुन प्रदेशकै कर्मचारी प्रदेश सचिव हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरे ।
