- ट्रेण्डिङ:
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस खोटाङले श्रमजीवीको न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ । खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडामार्फत संघीय सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री शरदसिंह भण्डारी तथा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएर न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार कायम गर्न माग गरेको हो । सरकारले कार्यालय सहयोगीलाई मासिक २६ हजार रुपैयाँ तोकेको स्मरण गराउँदै युनियनले मूल्य वृद्धि र महँगीमा श्रमिकलाई १५/१६ हजारमै सीमित राखिएको जनाएको छ ।
रोजगारदाता श्रमजीवीको न्युनतम पारिश्रमिकमा गम्भीर देखिँदैन । सरकार आफैं कानुन विपरित देशमा दुई प्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी विभेद् गरिरहेको छ,’ ट्रेड युनियनद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’ अनौपचारिक र उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न लाखौं श्रमिकलाई बजार मूल्य वृद्धिको दाँजोमा अव्यवहारिक र अपुग पारिश्रमिक निर्धारण गरी कसरी उत्पादकत्व वृद्धि र देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ ?’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य लागु गर्न तथा स्थानीय तहका श्रमिकको पञ्जिकरण गरी श्रम आयोग गठन, नीति निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
आकासिदो महँगीको वर्तमान अवस्थामा श्रमिकको एकरुपता कायम गरी न्युनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार निर्धारण नभए श्रमजीवीहरूको हकहित र अधिकारका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कडाभन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस खोटाङका खोटाङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमजीवीहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागु गर्न पनि माग गरेको हो ।
२०८० अषाढ मसान्तमा त्रिपक्षिय आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी श्रावणदेखि लागु गर्नुपर्नेमा सरकार रोजगारदाता र नेपाल ट्रेड युनियनबीच पटकपटक छलफल हुँदा पनि अहिलेसम्म सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्था उल्लेख गरिएको छ । श्रमजीवीको पारिश्रमिकको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस विगतदेखि नै न्युनतम पारिश्रमिक माग गर्न अडिक रहेको जनाइएको छ ।
