- ट्रेण्डिङ:
दिनराज कार्की
खोटाङ । अपांगमैत्री भवन र नीतिको धेरै चर्चा हुन्छ । तर सामान्य काममा आउनुपरे पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा पाउन मुस्किल पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा बढी सेवा दिनुपर्ने प्रजिअ कार्यकक्ष माथि रहेको छ । भर्याङ चढेर अपांगता भएकाहरू जान सक्दैनन ।
कम्पाउन्डमा छिर्ने म्प पनि अग्लो छ । एक फिट चढ्न १० फिट लामो ¥याम्प चाहिने मापदण्ड छ, तर ¥याम्पमा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता जान सक्दैनन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख ÷प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्रशासन, लेखा शाखा प्रमुखको कार्यकक्ष पुग्न सिँढी चढ्नुपर्छ । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको प्रमुखको कक्ष पहिलो वा दोस्रो तलामा छन्। हाल निर्माण गरिएका पालिका भवन र जिल्ला अस्पतालमा समेत ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता एक्लै प्रवेश गर्न सक्दैनन । हाल जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवन भने अपांग मैत्री निमार्ण भईरहेको छ । अन्य कार्यालयमा नाम मात्रैका ¥याममा अपांगता भएका व्यक्ति सजिलै पुग्न सक्दैनन् । बैठक कक्षहरू अधिकांश कार्यालयको माथिल्लो तलामा छन ।
जिल्लाका कुनै पनि पालिका, कार्यालय र अस्पतालमा समेत श्रवण शक्ति कमजोर भएका सेवाग्राहीका लागि अपांग मैत्री व्यवस्था छैन । ‘हामीले सेवा लिनुपरे कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्नै सकिँदैन,’ अपांग सेवा संघ नगर अध्यक्ष उमेशचन्द्र आचार्य भने, ‘कार्यालयको फ्रन्ट डेक्समा पनि अपांगमैत्री व्यवहार हुँदैन ।’ सरकारी सेवा लिँदा सहयोग समेत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
अपांग भएका व्यक्तिले जिल्लामा सरकारी कार्यालयमा आएर सेवा लिन सक्ने अवस्थामा छैन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ३ बाम्राङ मौलसेर राई आफै आएर जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन सक्दैनन् उनको न्युन दृष्टि सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति हुन् ।
उनका श्रीमती भैपुरा राई पनि सुस्त मनस्थिती र न्युन दृष्टि भएकी छन् । उनिहरु एकलै जिल्ला आएर सेवा लिन सक्ने अवस्थामा छैन् । उनकी श्रीमतीले अपांगता परिचयपत्र समेत प्राप्त गरेकी छैनन्। अपाङग भएका व्यक्तिहरुलाई घुम्ती शिविर मार्फत सेवा पाएका छैनन् । उनीहरु जस्तै अरु थुपै व्यक्तिहरु परिचयपत्र प्राप्त गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारले समेत चासो दिएको छैन ।
जिल्लामा ४ हजार ९ सय २२ जना अपांग भएको व्यक्ति रहेको छन् । जसमा परिचपत्र लिएका व्यक्तिहरुको संख्या कम्तिमा दुई हजार सम्म रहेको छ । भनी अन्यले परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेको छ ।
अनिवार्य शीर्षकमा राख्नुपर्ने कार्यक्रमबाहेक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको रातो किताबमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने अन्य कुनै कार्यक्रमा सूचीकृत छैन् । नत उनीहरूको नीतिमा पूर्वाधारहरू अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । न अनुगमन मूल्यांकनमा अपांगता भएका व्यक्ति समावेश गरिन्छ । अपांगमैत्री सडकसमेत नभएको, अपांगहरूले त पढ्ने र स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाएको अवस्था रहेको छ ।
महिला, दलित, जनजातिमा समेत अपांगता भएका व्यक्ति रहेकाले लक्षित समूहका हरेक कार्यक्रममा अपांगता समावेश हुनुपर्ने जिल्ला अपांग संघ नगर समिति अध्यक्ष आचार्यको माग छ । उनले भने खोटाङ जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत यो विषय जानकारी गराएको बताउँछन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरु मध्ये पनि ग र घ बर्गमा पर्ने अपांग व्यक्तिहरुले राज्यबाट सेवा सुविधा नपाउने जुन नियम छ त्यो नियममा ग र घ वर्ग पर्ने व्यक्तिहरुले पनि परिचयपत्र नै नबनाएको आचार्य बताउँछन् ।
