- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले प्रारम्भिक प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा साकेला गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ४ करोड ७१ लाख २३ हजार ८५४ देखाइएको छ । साकेला गाउँपालिकामा असूल गर्नुपर्ने ३३ लाख २७ हजार २६९, अनियमित भएको १ करोड ७२ लाख ९२ हजार ४३७ र प्रमाणका कागजात पेश नभएको २ करोड ५९ लाख ९३ हजार २४८ रहेको प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
साकेला गाउँपालिकाका पदाधिकारीले सवारी साधन (दुई पांग्रे) सुविधा तथा मासिक रुपमा यातायात खर्च समेत लिएको भन्दै महालेखाले दोहोरो सुविधा लिने पदाधिकारीबाट २ लाख १७ हजार ८ सय असुल गरेर स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको प्रतिबेदन फेसबुकमै सार्वजनिक भएको थियो ।
यस्तै, महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिबेदन अनुसार दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा कुल बेरुजु ५ करोड ४१ लाख ५१ हजार ४३ रहेको देखिएको छ । असूल गर्नेपर्ने २२ लाख ३६ हजार ७९३, अनियमित भएको ३ करोड ८३ लाख ६२ हजार ३२९ र प्रमाणका कागजात पेश नभएको १ करोड ९ लाख ३६ हजार ९२१ रहेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । लेखा परीक्षणकै क्रममा ९६ हजार असुल गरिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिबेदन भने महालेखाले लेखा परिक्षण लगत्तै सम्वन्धित स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइसकेको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा औंल्याएका कमिकमजोरीलाई सम्वन्धित स्थानीय तहले ३५ दिनभित्र सच्याएर महालेखालाई जानकारी गराउँछ । ३५ दिनको अवधिमा अनियमिततालाई नियमित गराइन्छ, असूल गर्नुपर्ने रकम असूल गरिन्छ । सोही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिबेदनमा औंल्याइएका अधिकांश अनियमितताका विषयलाई नियमित गर्ने, असुल गर्नुपर्नेलाई असुल उपर गर्ने र कागजात नपुगेकाको हकमा कागजात मिलाइने भएकाले अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदनमा बेरुजु र अनियमितताको मात्रा घटेर आउने छ । यो उदारहण मात्रै हो ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको बेरुजुको मात्रा पनि साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाकोभन्दा फरक छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदनमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिएको थियो ।
