- ट्रेण्डिङ:
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८०को प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा कमजोर देखिएको हो ।
आगामी आव २०८१-८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ ।
आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै अंक कोशीले र सबैभन्दा कम अंक लुम्बिनी प्रदेशले पाएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने कोशी प्रदेशको अंक ३०.८९ मात्रै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाग्मतीले २७.२९, गण्डकीले २३.०७, मधेशले २२.३१, सुदूरपश्चिमले २१.०८, कर्णालीले २०.९८ र लुम्बिनीले १६.९९ अंक मात्रै पाएको छ ।
आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु, प्रदेश सरकारको आ.व २०७९-८० को विनियोजित रकम अनुसार खर्च, आव २०७९-८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन, आव २०७९-८० को प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क, आव २०७९/८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिको अवस्थालाई आधार बनाएर यस्तो अंक दिइन्छ ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको र आव २०७९-८० मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको पनि हेरिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको, प्रदेश सरकारले आव २०८१-८२ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण २०७९ पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी त्यसको विवरण २०७९ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको पक्ष पनि मूल्यांकन गरिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आव २०७९-८० मा कुनैपनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान दिएनन् । यस्तै आव २०७९-८० मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम कुनै प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा पनि गरेनन् ।
आव २०७९-८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढाउन सुदूरपश्चिम कोशी प्रदेशबाहेक अन्य सफल भएनन् । सोही सूचकमा पाएको ५ अंकका कारण कोशी कार्यसम्पादनमा बाग्मतीभन्दा अघि भएको हो ।
