जिल्ला अस्पताल खोटाङको निर्माणधिन पक्की भवन ।

कृष्णकला राई

खोटाङ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकताका साथ हेर्न थालिएको छ । जनभावना, जनआंकक्षा अनुसार परिवर्तन हुन नसके पनि सेवागत र संस्थागत रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पाईन्छ । संघीयतापछि जिल्लामा भएका उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकीमा परिणत हुनु, १० पालिकामा नै आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउनु र २०४८ सालदेखि १५ शैंयाको जिल्ला अस्पताल दिक्तेललाई ५० शैयाको अस्पतालमा स्तरबृद्धि गरिनु सकारात्मक परिवर्तन हो ।

स्वास्थ्यकर्मीको कार्यशैलीमा पनि केही सुधारहरू भएका छन् । कर्मचारीहरू काममा नियमित गएको पाइन्छ । दुरदराजमा रहेका सर्वसाधारणलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि घण्टौं हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्न बाध्य सर्वसाधारणलाई आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने गरी जिल्लामा १६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र १० वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएका छन् । स्वास्थ्य शाखाको मातहतमा रहनेगरी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्रमा अनमी लगायतका आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरि स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउनका लागि जिल्ला अस्पताल वा जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको जीवन बचाउँका लागि स्थानीय सरकारको पहलमा बर्थिङ सेन्टरहरु स्थापना भएका छन् । सुत्केरी गराउने तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, औषधि, कोठा लगायतको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गरेपछि प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरुमा बर्थिङ सेन्टर उपलब्ध छन् । तसर्थ मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचार, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय जिल्लाका ६२ वटा बर्थिङ सेन्टरबाट महिलाले बढ्दो संख्यामा मातृ स्वास्थ्य सेवा लिने गरेका छन् । मातृशिशु मृत्युदर घटाउन दुर्गममा भएका गर्भवती महिलालाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्नुका साथै धेरै आमा सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष मानिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुरु भएको दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि प्रसव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट खोटाङमा २९ जना गर्भवती महिलाले सेवा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार राईले जानकारी दिए ।

जिल्ला अस्पताल खोटाङमा ५० शैयाको पक्की भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लगानीमा सो भवन निर्माणको काम भईरहेको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्नेगरी जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणको काम भईरहेको जिल्ला अस्पताल खोटाङका प्रमुख डा.रुपेश संग्रौलाले जानकारी दिए ।

जिल्ला अस्पताल खोटाङको निर्माणधिन पक्की भवन ।

स्वास्थ्य संस्था वृद्धि भएपनि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसक्नु यसको नकारात्मक पक्ष हो । “स्वास्थ्य संस्था वृद्धि भएका छन् तर धेरै स्वास्थ्य संस्थामा पुरानै जनशक्तिले काम गर्नुपर्दा चाहेपनि गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको डा.संग्रौलाले बताए ।

जिल्लाको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–३ मा निर्माणाधीन १५ शैयाको पालिकास्तरीय अस्पतालको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लिफ्ट सुविधासहितको अपाङ्गमैत्री अस्पतालको भवन आगामी दसैँअघि हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भुइँतलामा इमरजेन्सी (आकस्मिक कक्ष), ल्याब र ऐक्स–रे सेवा, पहिलो तलामा शल्यक्रिया (अप्रेशन) र ओपिडी (बहिरङ्ग) सेवा, दोस्रो तलामा वार्ड (शैंया) र प्रशासन तथा अन्तिम तलामा भण्डारण र क्लिनिङ (औजार सफा गर्ने ठाउँ) हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ । ११ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी भ्याटसहित रु. १९ करोड ३० लाख ४४ हजार एक सय ६४ लागतमा श्यामसुन्दर–गोरखा–तुवाचुङ जेभीले अस्पताल निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–३ मा निर्माणाधीन पालिकास्तरीय  निर्माणधिन अस्पतालको पक्की भवन ।

प्रत्येक तलामा सर्वसाधारण, सेवाग्राही र कर्मचारीका लागि महिला–पुरुष छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको निर्माणस्थलमा खटिएका कम्पनीका इञ्जिनियर नवीनकुमार यादवले बताए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहजरुपमा सेवा लिनसक्ने वातावरण बनाउन अन्तिम तलासम्म नै ह्वील चियर गुडाउन मिल्ने गरी निर्माण भइरहेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, रावावेसी गाउँपालिका लगायतका पालिकाहरुमा आधारभूत अस्तपतालका भवन निर्माणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह रहेको खोटाङमा बराहपोखरी गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकामा मेडिकल अधिकृत सहित डाक्टरको टोलीले पालिकामा स्थापना गरिएको आधारभूत अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख जीवन चम्लागाइँले बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले आम नागरिकको मौलिक अधिकार भित्र पर्ने स्वास्थ्य निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्छ भनेर लेख्नु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको ठूलो उपलब्धि भएको हो ।

बालबालिकालाई नौ वटा रोगविरुद्धको खोप मात्रै दिँदै आएकोमा संघीयतापछि सरकारले खोप पुनः विस्तार गरी राष्ट्रिय खोपमार्फत १३ रोगविरुद्ध खोप दिँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख चम्लागाइँले बताए । उक्त समयमा जिल्लाभरि नै खोज र खोप अभियान सञ्चालन गरी नियमित खोप छुट भएका बालबालिकालाई छुट खोप दिइँदै आएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।

२०७४ साल यता विभिन्न १३ प्रकारका खोप पूरा गरेपछि हरेक वर्ष सबै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चिता घोषणा गरि सकेपछि जिल्लालाई पनि पूर्ण खोप सुनिश्चिता जिल्ला घोषणा गर्दै आएको पाइन्छ । गरिब नागरिकले रोगबाट मर्न नपरोस भन्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आउनु सकारात्मक परिवर्तन हो ।

“स्वास्थ्य बीमा जुन सोचका साथ ल्याइयो त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर सोच अनुसार यो कार्यक्रम सबै जनतामाँझ पुग्न सकेको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ ।” खोटाङमा २५ हजार ८११ घरपरिवारका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खोटाङका संयोजक सन्तोष दाहालले जानकारी दिए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको पहलमा जिल्लाका १० वटै स्थानीयमा तहले ल्याब विशेषज्ञ डाक्टर सहित एकजना, ल्याब असिस्टेन राखी ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा सेवाग्राहीलाई समेट्ने गरि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढिले तीन वटा ल्याव सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्ला अस्पताल नगरपालिका भित्रै भएता पनि दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य संस्थामै सेवा दिने हेतुले सञ्चालनमा ल्याईएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खेमराज आचार्यले बताए ।

ल्याब सेवाको शुरुवात भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ । ल्याब परिक्षणकै लागि घण्टौ हिडेर जिल्ला अस्पताल वा अन्य सुबिधा सम्पन्न अस्पताल जानपर्ने बाध्यता हटेको छ । गर्भवती महिलालाई ल्याब परीक्षण सेवा निःशुल्क भएपछि बिरामीले अहिले नियमितरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेका छन्, यो कार्यक्रमले दुर्गम भेगको मानिसलाई ठूलो राहत पुगेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आचार्यले बताए ।

जिल्लाको सबै स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद गरेका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बर्थिङ सेन्टरमा महिलालाई प्रसुती गराउन नसकेको खण्डमा जिल्ला अस्पताल वा सुबिधा सम्पन्न अस्पताल रेफर गरिएका गर्भवती महिलालाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क दिदै आएको छ ।

यो आर्थिक बर्ष भित्र बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुती गराउन जटिल देखिएका २९ जना गर्भवती महिलालाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्‍याइएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रकाश घिमिरेले बताए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले क्षयरोगमुक्त नगरपालिका बनाउनको लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक हेल्लो डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भदौ १ गतेबाट सुरु भएको ‘हेल्लो डाक्टर’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि ७ वटै वडाका नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ४ जना अहेब हेल्लो डाक्टरको टिममा राखिएको हो ।

दिप्रुङमा  हेल्लो डाक्टर कार्यक्रमका स्वास्थ्यकर्मी सुरेश प्रधान घरघरमा पुगेर जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्दै । 

‘हेल्लो डाक्टर’का स्वास्थ्यकर्मीले प्रेसर जाँच, वाफ लगाउने, टाका लगाउने, स्लाइन दिने, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा हेर्ने यदि अक्सिजन दिनुपर्ने भए दिने, औषधि वितरण गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सेवा दिदै आएका छन् । गत भदौ १ गतेदेखि हालसम्म एक हजार ४४५ जनालाई स्वास्थ्यकर्मीहरुले घर–घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा दिईसकेको अहेव सुरेश प्रधानले बताए ।

स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाको बिरामीलाई घरमै गएर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र औषधि वितरण गर्ने गरिन्छ यदि त्यहाँ उपचार संभावना नभएको खण्डमा अन्यत्र रेफर गरिने दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुस्ताक अहमत मन्सुरीले जानकारी दिए । सामान्य उपचार छिटो र छरितो तरिकाबाट उपभोग गर्न पाउँदा सेवाग्राही स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक फड्को मारेको महसुस गर्ने गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका निम्ति काम गर्ने गरि जिल्लाका १० वटै पालिकामा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । करुणा फाउण्डेसन नेपाल र पालिकाहरुबीच सम्झौता गरेर पालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम तीन वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

जिल्लाका केही स्थानीय तहले पाठेघर खसेको महिलाको लागि निशुल्क शल्यक्रिया गरिदिएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ४० जना, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले २४ जना, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले १७ जना, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले ७ जना, साकेला गाउँपालिकाले ३ जनाको रोगको पहिचान गरी उपचारको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लगेर निशुल्क शल्यक्रिया गराएका छन् ।

पहिलेभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका प्रयासहरु भएपनि सेवाग्राहीहरुले अझैपनि छिटो र छरितो रूपमा सेवा पाउन र सरकारले निर्धारण गरेका औषधिहरु स्वास्थ्य संस्थाले उपलव्ध गराउन नसकेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का सेवाग्राही दुर्गाप्रसाद घिमिरेले बताए । संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति परिवर्तन भएका छन् तिनलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो भने मात्रै पनि सबैले स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तन अनुभव गर्न सक्ने घिमिरे बताउँछन् ।