- ट्रेण्डिङ:
विराटनगर । मंसिर २ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेको निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्न आलटाल गरेपछि कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईसहितको टोली आयोजना स्थलमै पुगेको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-१५ निरज बस्ती हुँदै हर्दिया पेलपुल ढाडे कन्यापोखरी सडक निर्माणस्थलमा मंगलवार मन्त्री राईसहितको टोलि पुगेको हो ।
गत कार्तिक १० गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा उक्त सडक निर्माणको सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले मंसिर २ गतेदेखि काम सुचारु गर्ने निर्माण हस्ताक्षर गरेको थियो ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोष गौतमले छठपछि काम सुरु गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने सबैसामू प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, मंसिर ४ गते हुँदा पनि चित्तबुझ्दो काम नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि मन्त्री राईसहितको टोली मंगलबार आयोजना स्थलमै पुगेको हो ।
सडक निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने भन्दै मन्त्री राईले दबाब दिएपछि निर्माण कम्पनीले मंगलबार नै सबबेसको काम सुरु गरेको छ ।
विभिन्न बहाना गरेपछि मन्त्री राईले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बाटो अलपत्र पारेको भन्दै काम नगर्ने भए ठेक्का तोड्ने बताएका थिए ।
मन्त्रीले दबाब दिएपछि निर्माण व्यवसायीले आधा घण्टामा सबै यन्त्रहरु झिकाएर काम सुरु गर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार मंगलबार काम सुरु भएको छ । निर्माण व्यवसायी आफैँले काम नगरी पेटी ठेक्का दिने र त्यो ठेकेदारले पनि समयमै काम नगर्दा उक्त आयोजनाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको थियो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको मातहत रहेको १६.८७ किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणको लागि २०७६ असोज १५ गते सम्झौता भएको थियो ।
३९ करोड २३ लाख ४१ हजार १६३ रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार सडक निर्माण २०७८ असोज १५ गतेसम्ममा सक्नुपर्ने थियो । तर, काम सकिएन । २०८० असार २८ गते पहिलो पटक थप गरियो ।
उक्त समयावधिमा पनि काम नभएपछि दोस्रो पटक पुनः १ वर्षको म्याद थप गरियो । उक्त अवधिमा पनि काम नगरेपछि प्रदेश सरकारले तेस्रो पटक अन्तिम चेतावनीसहित २०८२ असार मसान्तसम्मको समयमा काम सम्पन्न गर्न समय दिएको थियो ।
त्यति गर्दा पनि काम नहुने देखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको मन्त्रालयको टोली, स्थानीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा कार्तिक १० गते निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिइएको थियो ।
उक्त कम्पनीले हालसम्म २१ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । निर्माणको काम हालसम्म ५९ प्रतिशत रहेको भनिएपनि वर्षाका कारण बनाइसकेका धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन् ।
हालसम्म साढे ५ किलोमिटर सबबेस, ३ किलोमिटर बेस, ९ सय मिटर अस्फाल्ट कंक्रिट, ड्रेन साढे ७ किलोमिटर र कल्भर्ट ७ वटा निर्माण गरेको कागजमा देखिन्छ । तर, निर्माण भएका कतिपय संरचनाहरु पहिरो र पानीले बगाएको छ ।
सडकको गुणस्तर मापन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुने कार्यालय प्रमुख सुशील श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि सचिवले त्यही माइन्युटमा सबैसामू निर्णय लेखे, ‘मंसिर १ गतेदेखि काम सुरु गर्ने र ०८२ असार मसान्तसम्मै काम सम्पन्न गर्ने ।’ उक्त निर्णय सुनाएपछि सर्वसाधारणले ताली पड्काए ।
स्थानीयका साथै सो कार्यक्रम स्थलमा धरानका उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघा, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईलगायतले सडक नबन्दाको सास्ती बताएका थिए ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका ३१ वटा आयोजना रुग्ण आयोजनाको रूपमा रहेको पहिचान गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत कार्तिक ९ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजना अन्तर्गत सडकको सूची र वर्गीकरण स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका क्रोनिक योजनाहरू योजनास्थलमै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार निर्णय गरिएको मन्त्री राई बताउँछन् ।
