- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकममा भारी कटौती गर्ने गरी सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङले जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघ खोटाङका उपाध्यक्ष चिसाङ शेर्पाको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले सोमबार जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङका प्रमुख अमिता गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संशोधित कार्यविधिअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न आग्रह गरेको हो।
महासंघले छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको मासिक रकममा आधा कटौती हुने गरी ‘छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यससँग बाझिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको अनुदार व्यवहार भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले लोकतन्त्र प्राप्ति, यसको संस्थागत विकास तथा संरक्षणमा छापा माध्यमले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास, आर्थिक संकट तथा विभिन्न चुनौतीका बीच पनि पत्रपत्रिकाले सत्य, तथ्य र जिम्मेवार सूचना प्रवाहमार्फत लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको पक्षमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछिका आर्थिक चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छापा माध्यमलाई थप संकटमा पार्ने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयले सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने महासंघको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई राहत र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले संशोधित कार्यविधि खारेज गर्न, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पारित बजेटअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम उपलब्ध गराउन तथा छापा माध्यमको भुक्तानीमा कटौती गर्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
महासंघले कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको जनाएको छ। विवाद समाधान नभएसम्म र संशोधित कार्यविधि फिर्ता नभएसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतका बिल नबुझ्न जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघको आग्रहविपरीत बिल बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएमा असोज ६ गतेदेखि जिल्ला हुलाक कार्यालयमा तालाबन्दीलगायत थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघ खोटाङका पदाधिकारी, सदस्य तथा जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
