खोटाङ । खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भइरहेको विषयमा छानविन थालेको छ । साकेला गाउँपालिका–४ मात्तिममा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भइरहेको विषयमा गाउँपालिकाले छानविन थालेको हो ।
मात्तिममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि बुधबार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खड्कालाई छानविन गरेर १५ दिनभित्र सत्य तथ्य प्रतिबेदन पेश गर्न जिम्मेवार दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्का (झंकार) ले बताए । उपाध्यक्ष खड्कालाई न्यायीक समितिका संयोजकका हैसियतमा छानविन गर्न भनिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
उपाध्यक्ष खड्कालाई मात्तिम बाहेक अन्य चार वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भइरहेको यथार्थ प्रतिबेदन पनि पेश गर्न भनिएको अध्यक्ष खड्काले बताए । अन्य वडामा समेत नक्कली कागजात खडा गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भइरहेको पाइएको श्रोतले जनाएको छ ।
वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् ।
वडाको सम्पूर्ण आर्थिक एबं प्रशासनिक काम कारबाहीमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने भएकाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमिततामा राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर आफुलाई मुछ्ने काम गरिएको भट्टराईको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि गाउँपालिकाले पाँच वटै वडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने एक हजार २१४ व्यक्तिको नामावली दावी विरोधका लागि सार्वजनिक गरसिकेको छ ।
प्रथम चौमासिकको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्नु अगाडि गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नामावलीलाई निक्र्यौल गर्न दावी विरोधका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
‘नक्कली व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता भुक्तानी हुँद ैआएको पाइएपछि दावी विरोधका लागि असोज ५ गते नामावली सहित १५ दिने सूचना जारी गरिएको गाउँपालिकाका पञ्जिकरण शाखा प्रमुख डिल्लीमान राईले बताए ।
अघिल्लो चौमासिकमा गाउँपालिकामा एक करोड ६५ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएकोमा ‘नक्कली व्यक्तिको नाम कटाउन थालेपछि यो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मात्रा एक करोड १९ लाख ३६ हजारमा झरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अन्य वडाको तुलनामा रतन्छा र खिदिमामा मात्र सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने व्यक्तिको नामावली ‘क्लियर’ देखिएको बताइएको छ । दावी बिरोधपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वास्तविक व्यक्तिको निक्र्यौल हुने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मात्रा थप घट्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।