काठमाडौं । मंगलबार भएको १२ औं पुनर्गठनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र खानेपानी मन्त्री बीना मगर बाहेक सबै मन्त्री पुरुष छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ८.३३ प्रतिशत छ । जबकी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पुरुष भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ ।
संविधानको मर्म भने पुरुष र महिलाको अनुपात समान हुनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’
त्यस्तै, धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद् ‘समावेशी सिद्धान्त बमोजिम’ गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मौजुदा मन्त्रिपरिषद् यो सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ ।