- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्न खोटाङ आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले दिक्तेलमै बसेर लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ । सम्वन्धित स्थानीय तहमा पुगेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने महालेखाको टोलीले अघिल्ला वर्षझैं स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिक्तेलमै बोलाएर लेखा परीक्षण सुरु गरेको हो ।
केही दिनअघि आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले हाल दिक्तेलमै बसेर ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरिरहेको श्रोतले बताएको छ ।
लेखा परीक्षणका लागि ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुकुप्रसाद आचार्य नै कागजातको पोको बोकेर दिक्तेल आइपुगेका छन् ।
महालेखाको टोलीले कागजात तयार भए दिक्तेलमै आउनका लागि समन्वय गरेपछि कागजात लिएर आएको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए । ‘हामी दिक्तेल आइरहेका छौँ, यतै ल्याउनुहुन्छ भने हामी गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरुले गर्नुभयो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले भने, ‘ल हामी पनि रेडी छौँ त्यसो भए हामी ल्याउछौँ भनेर कागजात लिएर आएका हौँ ।’
लेखा परीक्षणका लागि महालेखाको टोली सम्वन्धित कार्यालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर, महालेखाको टोलीले विगतदेखि नै आफुलाई पायकपर्ने स्थानमा स्थानीय तहको कागजात मगाउने गरेका छन् । स्थानीय तहले पनि विगतदेखि नै गाडीमा हालेर तोकेको स्थानमा कागजात पठाउने गरेका छन् ।
लेखा परीक्षणका लागि कार्यालय बाहिर कागजात पठाउँदा कतिपय कागजात हराउने वा छुट्ने सम्भावना हुन्छ । पारदर्शीता कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमीका रहने महालेखाले सम्वन्धित कार्यालयमा पुगेर लेखा परीक्षण नगर्दा संघीयता विपरित काम भइरहेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखा परीक्षण अधिकारी किशोर पोखरेलले ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले दिक्तेलमै आएर लेखा परीक्षण गर्न सहज हुने बताएपछि सोही अनुशार काम सुरु गरिएको बताए ।
‘लहै साथी हो सहज हुन्छ भने भन्दाखेरी ठीकै छ भन्ने कुरामा उहाँहरु आउनु भएको हो । त्यो कुनै वाध्यत्मक कुरा हैन,’ पोखरेलले भने, ‘कसैले सर हामी त्यतै आउँछौँ हामीलाई त्यतै सहज हुन्छ भन्यो भने ठीक छ । हामी स्थानीय तहमै जानुपर्छ भन्ने भएन, उहाँहरुले आउनै हुँदैन भन्ने पनि भएन ।’
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण सकेपछि महालेखा परीक्षकको टोली अन्य स्थानीय तहको सम्वन्धित कार्यालयमा पुग्छन् वा कागजात मगाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
गत वर्ष दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराएका थिए । सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको भने कार्यालयमै गएर लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
यस्तै, खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । खोटाङबजारमा कागजात ल्याउन भनिएपनि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । अन्ततः महालेखा परीक्षकको अर्को टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा पुगेर लेखा परीक्षण गरेर फर्किएका थिए ।
महालेखा परीक्षकको टोलीले स्थानीय सरकारलाई कागजातको पोको बोकाएर पायकपर्ने स्थानमा बोलाएर लेखा परीक्षण गर्दा पारदर्शीता कायम नहुने दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले बताए ।
गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा बाहिर लेखा परीक्षण गराउँदा श्रेष्ता हेर्न सकिने भएपनि श्रेष्तामा उल्लेख भए अनुशारको योजनाको प्रगती हेर्न नसकिने गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । ‘४० लाखमा बाटो बनाएको श्रेष्ता हेर्न सकिन्छ तर त्यो बजेट बराबरको काम भए/नभएको श्रेष्ता हेरेर मात्र पुग्दैन ।
सम्वन्धित ठाउँमा पुगेपछि मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘लेखा परीक्षण भनेको श्रेष्ता हेर्ने वा श्रेष्ता मिलाउने काम मात्र होईन । आवश्यक पर्दा स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ । कमजोरी छन् भने कारबाही गर्नेसम्मको बाटो तय हुनुपर्छ ।’(खोटाङ टुडे अनलाइनबाट)
