- ट्रेण्डिङ:
जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जिल्लामा ‘पीडित पुनः भेटघाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिर्दै पीडत भेट्न प्रहरी गाउँगाउँमा पुगेको छ । पीडित व्यक्ति तथा समुदायको वर्तमान अवस्था, कानूनी उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाए÷नपाएको बुझ्न र नपाएको भए दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा प्रहरीले एक महिना अघि शुरु गरेको पीडित पुनः भेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
असार १ गतेबाट औपचारिक रुपमा शुरुवात गरिएको पीडित पुनः भेट कार्यक्रमका लागि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा एक÷एकजना तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा एकजनागरी जम्मा ११ जना पीडित सम्पर्क अधिकृत तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुले हरेक महिनाको एक दिन पीडित परिवार तथा व्यक्तिको घरमा पुगेर कानूनी परामर्श दिनुका साथै पीडितको वर्तमान अवस्था बुझ्ने काम गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक मञ्जिल मुकारुङले जानकारी दिए ।
जिल्लाका अहिलेसम्म ७० जना पीडितलाई प्रत्यक्ष भेट गरेर उनीहरुको अवस्था, वर्तमान अपेक्षा र कानूनी उपचारको बारेमा जानकारी लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी निरीक्षक रोमन अर्यालले जानकारी दिए । पीडितका लागि प्रयाप्त समय दिन नसक्दा पीडकहरुले दबाब, प्रभाव र आर्थिक चलखेलसमेत गरेर दण्डहिनता सिर्जना गरेको पाइएको छ”, प्रहरी निरीक्षक अर्यालले भने, “पीडितलाई बिना प्रभाव उचित न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा पीडकलाई कानूनले निर्धारण गरेअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले लागू गरेको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमसँगै जिल्लामा पीडित पुनः भेट कार्यक्रम पनि शुरुवात गरेका हौँ ।”
कार्यक्रमको तेस्रो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ दिक्तेलस्थित क्याम्पसडाँडा चोरी घटनाबाट पीडित बनेका ४२ बर्षीय शान्ता राईको परिवारलाई भेट गरेर सामाजिक मनोपरामर्श दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । प्रहरीले शुरुवात गरेको पीडित पुनः भेट कार्यक्रमले सकारात्मक रुप लिने अपेक्षा गरेका छौँ पीडित राईले भनिन् यसलाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा पीडितलाई भेटेर पीडकमाथि यस्तो किसिमको कारबाही भइरहेको छ भन्ने जानकारीसमेत दिने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी लिन पाउने हक भएअनुसार कार्यक्रममार्फत पीडितलाई सबै विषयमा जानकारी दिने गरिएको प्रनाउ मुकारुङले बताए ।
नेपालको संविधानले अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको हक हुने भनि अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद–२ मा पीडितले पीडितमैत्री वातावरण पाउने, गोपनियताको अधिकार, अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनाको अधिकार, अभियोजन सम्बन्धी सूचनाको अधिकार, न्यायिक कारबाही सम्बन्धी सूचनाको अधिकार, धारणा व्यक्त गर्ने अधिकार, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार लगायतका पीडितको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
