- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । खोटाङका गैससकर्मीले मुलुक संघीयतामा गए पनि गैससमैत्री वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । ४१ औं सामाजिक सेवा दिवसको अवशरमा गैर–सरकारी संस्था महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको ‘कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागीले अझै पनि गैसस क्षेत्रमा गणतन्त्रको अनुभूती गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
गैर–सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष दानबहादुर राईले देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि गैसस क्षेत्र पञ्चायती कालमा बनेको संस्था दर्ता ऐन २०३४ बाट नियमन भइरहेको बताए ।
‘गैससहरु हाम्रा समानान्तर हुन् भन्ने सरकारी सोच रहेको छ, जसका कारण नेपालमा गैससमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राईले भने, ‘नेपालको संविधानले गैससलाई विकासको साझेदारको रुपमा लिएको छ । देशको परिवर्तित अवस्थामा गैससलाई नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नयाँ ऐन कानूनको आवश्यकता छ ।’
अध्यक्ष राईले स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालनको क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिला, विपन्न वर्ग र ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा गैससलाई साझेदारकोरुपमा खुलेर स्वीकार गर्न नसकेको औंल्याए । ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, खुला दिसामुक्त, पूर्ण सरसफाई उन्मुख गाबिस, घरभित्रको धुवाँमुक्त गाविस, पूर्ण खोपयुक्त गाविस, पूर्ण साक्षर गाबिस लगायतका अधिकारमा आधारित कार्यक्रममा गैससले खेलेको अग्रणी भूमीकालाई कसैले भुल्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘तर जव तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, यस्ता अभियान प्रायः ठप्प भएको छ ।
अभियानमुखी कार्यक्रमभन्दा पुर्वाधार विकासमा बढि ध्यान गएको देखिन्छ ।’ लामो समयदेखि संघसंस्था दर्ता तथा सञ्चालन विद्येयकमाथि छलफल भइरहे पनि सो विद्येयकमा गैससलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको सहभागीले चर्चा गरेका छन् ।
गैसस महासंघले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा संगठन विस्तार गर्दै समाज रुपान्तरणका कार्यमा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण र नागरिक संगठनको सहभागीताको सवाललाई जोड दिने, गैससमैत्री कानून निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल, वहस चलाउँदै ध्यानाकर्षण गराउने, गैससकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणमा जोड दिने, समय सान्दर्भिक सामाजिक, नागरिक आन्दोलनहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै अघि बढ्ने, गैससको दिगोपनाका लागि श्रोतको सवालमा छलफल चलाउने, नारायणप्रसाद जोशी स्मृति भवन निर्माण गरी गैसस महासंघको कार्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका १७ बुँदे भावी कार्ययोजना बारे जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद रामकुमार राई, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चाम्लिङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजाल, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी उपमेयर बिमला राई, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले कार्यपत्रमाथि धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराई कार्य व्यस्तताका कारण कार्यक्रमकैबीचमा बाहिरिएका थिए ।
