- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवद्र्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न काठमाडौँमा सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि सरकारले ‘बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ ।
जसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुई तले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मार्गदर्शनलाई छिट्टै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमूना डिजाइन समेत समावेश गरिएको छ ।
बाँसबाट निर्माण हुने सामग्रीको प्रवद्र्धन, भवन समिति गठन र नमूना डिजाइन नम्स लागू गर्नुपर्ने मागसहित नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन–१४ देखि १८ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेका थिए ।
दिक्तेलबाट बाँसको घना, मान्द्रो र गुन्द्री बोकेर साउन–४ गते काठमाडौँ पुगेका नगरप्रमुख भट्टराई र सरकारबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि अनशन टुङ्गिएको थियो ।
सङ्घीय सरकारले बाँस सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेपछि नगरप्रमुख भट्टराईले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरका छन् ।
“विगतमा बाँसको हस्तकला, सीप र निर्माण कार्य लगायत सरकारी मूल्याङ्कन हुँदैन थियो । अब भने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र सिमेन्टजस्तै बाँसको पनि आधिकारिक मूल्याङ्कन हुन्छ”, उनले भने, “सरकारको यो निर्णयले बाँस उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा विश्वसनीयता स्थापित गरेको छ ।
यसले देशभरका उद्यमी तथा कृषकलाई फाइदा पुग्छ ।” सरकारद्वारा स्वीकृत मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए ।
“खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यो देशभरका स्थानीय तहह तथा उद्यमीका लागि खुशीको कुरा हो”, उनले भने, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छ ।
बाँस सम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा अब तीनवटै तहका सरकार मिलेर प्रवद्र्धनको काम सुरु गर्छौँ ।”
नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेबाट तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो ।
दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन शुरु भएको दिन फागुन–१५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खोटाङ घोषणा–पत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय श्रोतको रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरण लगायतका विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडको आधारमा ‘घोषणा–पत्र’ जारी गरिएको हो ।
नगरप्रमुख भट्टराईले उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिक्तेलबाट लगेको बाँसको कुर्सी र टेबल प्रदान गरि सकेका छन् ।
वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईले आफ्नो कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल र दराज पनि बाँसकै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
