खोटाङ, ४ असार । संविधानले महिला–पुरुषबीच समान अधिकार, समान अवसर तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरेको करिब डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै राज्य र समाजका लागि अधुरो एजेन्डा बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्च (IGFF) को देशव्यापी ‘अनुपम अभियान’ अन्तर्गत दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसद्सम्म महिलाको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बढे पनि नीति निर्माण, शक्ति केन्द्र तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका हुन्।

उनीहरूका अनुसार महिलाको उपस्थितिलाई मात्र उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपूर्ण व्याख्या हो। वास्तविक समानता तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब महिलाले नेतृत्व गर्ने, निर्णय लिने तथा राज्यको दिशा निर्धारण गर्ने तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चका अभियन्ता हरिबहादुर धामीले महिलामाथि हुने असमानता, विभेद र बहिष्करणविरुद्ध सामूहिक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले देशभर ‘अनुपम अभियान’ सञ्चालन गरिएको बताए। “महिलाले बोल्न पाउने, नेतृत्व गर्न पाउने र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न पाउने वातावरण निर्माण नभएसम्म समानताको नारा अपूरो रहन्छ,” उनले भने, “अनुपम अभियान त्यही अपूरो प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास हो।

”वि.सं. २०७६ मा स्थापना भएको अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्च हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको स्वतन्त्र, स्वयंसेवी तथा साझा महिलावादी सञ्जाल हो।टेवाको कानुनी तथा आर्थिक संरक्षणमा सञ्चालित पाँचवर्षे ‘अनुपम अभियान’ हाल चौथो वर्षमा पुगेको छ। अभियानले महिलाको समानुपातिक तथा प्रतिनिधिमूलक सहभागिता विस्तार गर्नुका साथै नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि र सम्मानजनक विकास प्रक्रियामा महिलाको भूमिका सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मिना कार्कीले राजनीतिक दलहरूभित्र समेत महिलाले समान अवसर र सम्मान पाउन नसकेको अनुभव सुनाउँदै निर्णय गर्ने केन्द्रहरूमा अझै पुरुष वर्चस्व कायम रहेको टिप्पणी गरिन्।

अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चकी सल्लाहकार रिता थापाले वास्तविक समानता तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब महिलाले निर्णय गर्ने, नेतृत्व गर्ने र राज्यको दिशा तय गर्ने तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। महिलाको जनसङ्ख्या अनुपातअनुसार राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कोटा वा बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले समाजको सोच, राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र राज्य संयन्त्रको संरचनागत प्रवृत्तिमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी महाधिवेशन प्रतिनिधि डिल्लीकुमारी आचार्यले महिलालाई कमजोर देख्ने दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाको उत्पादन भएको बताउँदै अवसर र विश्वास प्राप्त भए महिलाले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्कृष्ट नेतृत्व दिन सक्ने बताइन्। “महिला कमजोर भएर होइन, कमजोर बनाइएकाले पछाडि परेका हुन्,” उनले भनिन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले महिलाहरूलाई परम्परागत रूपमा घरभित्र सीमित गरिएकाले शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व तथा सार्वजनिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब महिलाहरू आफैं आफ्नो अधिकार र अवसरका लागि अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको बताइन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि महिलाको सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि सामाजिक सोचमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताए। “पुरुषले गर्ने कामलाई क्षमता र प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ, तर महिलाले गर्ने कामलाई अझै चरित्र र व्यवहारको चस्माबाट हेरिन्छ,” उनले भने, “यही सोचले महिलाको आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितामाथि अदृश्य तर गम्भीर अवरोध खडा गरेको छ।”

सहभागीहरूले महिला अधिकारको सवाल केवल महिलासँग सम्बन्धित विषय नभई समग्र समाजको न्याय, समृद्धि र दिगो विकाससँग गाँसिएको विषय भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। वक्ताहरूले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व विकास, राजनीतिक अवसर तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सहभागीहरूले आगामी दिनमा पनि यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिँदै समानता, न्याय, समावेशिता र सम्मानमा आधारित समाज निर्माणका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए। कार्यक्रमको समापनमा आयोजकले अभियान सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने सहभागी, सहकार्य संस्था तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै महिला अधिकार, समान अवसर र सामाजिक न्यायको पक्षमा अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

 विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्था, महिला समूह तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दिक्तेलको समीक्षालय हलमा भएको कार्यक्रममा अन्तरपुस्ता महिला सञ्जालवादी मञ्चकी छिङ लामु शेर्पा, डा. सुसन रिजाल, कार्यपालिका सदस्य रामकुमार हिङमाङ, नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङका निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप खत्री, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट लिला बहादुर खत्री, वडा सदस्य शुभवती राई, आमा समूहहरूको तर्फबाट सावित्रा घिमिरे, उमा पोखरेल लगायतले मन्तव्य राखेको सृष्टिमाता महिला समाज नेपालको खोटाङकी सचिव सविता कार्कीले जानकारी दिईन ।