- ट्रेण्डिङ:
संघीयता प्रारम्भ भएसँगै स्थानीय तहहरु स्वाभाविक ढंगबाट बढी प्रभावकारी भए । योजनावद्व हिसावले काम गर्ने पालिकामा राम्रै काम पनि भएको देखिन्छ । कतिपय पालिकामा आर्थिक उपचलन व्याप्त रहेको प्रसँग पनि उत्तिकै चर्चामा छ । आर्थिक कारोबार चुस्त, पारदर्शी र नियमन गर्ने मजबुत निकायको स्थापना नगरेसम्म चुहावट रोकिन नसक्ने विषयमा संघीय सरकारले तर्जुमा मिलाउन आवाश्यक देखिन्छ ।
अधिसंख्यक पालिकाले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा सडक सञ्जालमा खर्च गर्ने गरेका छन् । विकासको लागि सडक अपरिहार्य पूर्वाधार नै हो । तर अव्यवस्थित ढंगले ट्याक मात्र खोलेर छोड्दा बाह्रै महिना सडक सञ्चालन हुन सक्दैन् । त्यसो हुँदा पालिकाहरुले अब सडकको स्तरोन्नतीतर्फ मात्र लगानी गर्न वान्छनीय देखिन्छ ।
जतिजति सडक बन्दै जान्छ, संगसँगै ग्याबिङ बाल र ग्राभिङ गर्दै जाने हो भने मात्र सडक सबै मौसममा चालू हुन सक्छ । इस्काभेटर वा डोजर लगाएर फोड्दै गएर त्यतिकै छोडेका सडकमा भएको लगानी खेरजाने हुँदा त्यसतर्फ सम्वन्धित निकायले कडाइँका साथ पहल गर्नै पर्ने भएको छ । माटो बग्न दिनै हुन्न । पहाडमा खनिएका सडकबाट उम्किएर गएको माटोले कोशी नदी भरिन लागेको विज्ञहरु चेतावनी दिदैछन् । ठूला नदी फुटे भने त्यसबाट उत्पन्न हुने त्राशदीलाई समेत दृष्टिगत गरि सडक विस्तार गर्न योजना बनाउन जरुरी छ ।
