- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको बताएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र पारिवारिक निजी वन संघ खोटाङले शनिबार दिक्तेलमा गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले बेलायतमा सम्पन्न क्लाइमेट चेञ्ज सम्वन्धी समिटमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको बताएका हुन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्री यादवले सन् २०४५ सम्ममा बढ्दो तापक्रमको मात्रालाई नियन्त्रण गर्दै तापक्रम वृद्धि दरलाई १.५ डिग्री कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए । “अहिले नेपालको वन क्षेत्र ४४.४७ प्रतिशत छ,” मन्त्री यादवले भने, “बेलायतमा सम्पन्न क्लाइमेट चेञ्ज सम्वन्धी समिटमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता एवं मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आगामी सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने छौँ ।”
मन्त्री यादवले नीजि जग्गाको रुख र काठ किसानले सहजताका साथ विक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । “किसानको उत्तिस किसानकै हुने छ ।
किसानले जसरी कृषि वाली बेच्न पाउँछन्, त्यसरी नै रुख बेच्न पाउँछन् । त्यसमा जति झन्झटिलो प्रकृया छन् त्यो पहिलाको भन्दा सहज हुन्छ, तपाईको उत्तिस आफै विक्री वितरण गर्न पाउने हुने छ,” मन्त्री यादवले भने, “तर, वन जोगाउनु छ, वन जोगाउनु भनेको जीउ जोगाउनु हो । मानवताको रक्षा गर्नु हो, पर्यावरणको रक्षा गर्नु हो, संसारलाई बचाउनुमा नेपालको वनको योगदान छ ।”
किसानले आफ्नो जग्गामा लगाएको रुख विरुवा बेचेर घर व्यवहार चलाउन, आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि वन नियमावली कार्यान्वयनमा आउन लागेको मन्त्री यादवले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले समुदायको अधिकार कटौती गर्नेगरी तयार पारिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार विरुद्ध मन्त्री यादवलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
मन्त्री यादव जनता समाजवादी पार्टीले शुक्रबार र शनिबार आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाको लागि खोटाङ आएका हुन् ।
