- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसिसि पास गर्न नहुने बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङले शनिबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माको शुभम–फाउण्डेसनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राईले गठबन्धन जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्ने तर गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसिसि पास गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटव्यूरो सदस्य राईले वर्तमान गठबन्धन टुटे पनि यथास्थितिमा एमसिसि पास गर्नेपक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्नका लागि गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो ।
गठबन्धन जोगाउन हामी भरमग्दुर प्रयास गर्छौैँ । तर एमसिसि पास गर्ने सवालमा हो भने गठबन्धन हामीलाई आवश्यक छैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘एमसिसि यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन । एमसिसि मुलुकको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन । यथास्थितिमा एमसिसि पास गरियो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि प्रतिकूल हुने प्रष्ट छ ।
अहिले देशी विदेशी शक्तीहरु यो गठबन्धनलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । त्यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ ।’ अमेरिकाको एउटा संस्थाबाट ५५/५६ अर्वको सहयोगका लागि नेपालको संसदले पास गर्नुपर्ने अभिशप्तता भोग्नुपर्ने अवस्था दुःखद भएको मन्त्री राईको भनाई थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्री राईले प्रदेशको नामाकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा ‘लाज लाग्ने’ स्थिति आएको बताएका छन् । सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशले नामाकरण टुंग्याइसक्दा पनि प्रदेश १ को नामाकरण हुननसक्दा सबैले ‘गिल्ला गर्ने’ अवस्था आएको बताएका छन् । प्रदेश २ ले पहिचान र पाँच प्रदेशले भूगोलको आधारमा नामाकरण गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले प्रदेश १ को नामाकरण पहिचान र भूगोलका आधारमा राख्नु सर्वस्वीकार्य हुने धारणा राखेका छन् । ‘प्रदेशको नामाकरण सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
सबै प्रदेशले नाम राखिसक्यो, तपाईहरुले राख्न सक्नु भएन भनेर चौतर्फी दवाव आउन थालेको छ । एक किसिमले लाज लाग्ने स्थिति पनि आइसक्यो । कतिपय ठाउँमा गिल्ला गर्ने अवस्था आइसक्यो । अव नामको सन्दर्भमा घनीभुतरुपमा छलफल अघि बढ्छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा छलफल गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिचान र भूगोलको आधारमा नाम ल्याउन उपयुक्त हुने मेरो व्यक्तिगत मत छ ।’
मन्त्री राईले संसदबाट सर्वसम्मत वा सर्वसम्मत हुन नसके संसदको दुई तिहाई मतबाट प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रदेशको नामाकरणमा केही जटिलता देखिएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशको नामाकरणका सन्दर्भमा गठबन्धनभित्रको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले साझा धारणा दिन सक्ने अवस्था भए पनि कांग्रेस धारणा आउन बाँकी रहेको बताए ।
‘प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र पनि एकमत देखिन्न । कांग्रेसको धारणा आउन बाँकी छ । एमाले पहिचान, भुगोल, सबैको भावना समेटेर नाम राख्ने पक्षमा सकरात्मक छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले प्रदेशको नामाकरण अलि अप्ठ्यारो छ जस्तो छ । तर गम्भीरतापुर्वक लागिरहेका छौँ ।’
सामाजिक विकास मन्त्री राईले प्रदेशको जनताको समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले ‘व्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’को चर्चा धेरै काम कम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
