- ट्रेण्डिङ:
खोटाङ । जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिने/नदिने विषयमा खोटाङमा गाउँपालिका र सोही गाउँपालिकाको दुई वडा कार्यालयको निर्णय बाझिएको ।
फागुन १ गते आज (मंगलवार) पर्ने २९ औं जनयुद्ध दिवसको दिन खोटेहाङ गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरे लगत्तै सोही गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालय खोटाङबजार र ४ नम्बर वडा कार्यालय बडकादियालेले सेवा प्रवाह सुचारु रहने सूचना जारी गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष उदिमबहादुर राईले सोमबार सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना जारी गर्दै जनयुद्ध दिवसको दिन गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायत सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालय, संघ संस्था लगायतमा सार्वजनिक बिदा गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा दिएको सूचना जारी भएको केही समयपछि खोटेहाङ गाउँपालिका-७ खोटाङबजारका वडाध्यक्ष शिवप्रसाद फुयाँल र गाउँपालिका-४ बडकादियालेका वडाध्यक्ष तिलकबहादुर बस्नेतले सूचना जारी गर्दै जनयुद्ध दिवसको दिन वडा कार्यालयवाट हुने सेवा प्रवाह सुचारु हुने जानकारी सहित वडाभित्रका सरकारी तथा गैर-सरकारी संघसस्थालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न भनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र मन्त्री परिषदको माघ २५ गतेको बैठकको निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको माघ २९ को पत्र अनुसार जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा नरहेको वडा कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिने/नदिने विषयमा दलीय आधारमा गाउँपालिका र दुई वडा कार्यालयको मत बाझिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राई गठबन्धन अन्तरगत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । वडाध्यक्ष फुयाँल र बस्नेत नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।
माओवादी केन्द्र सम्वद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने गाउँपालिकाको निर्णयको तारिफ गरिरहेका छन एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले वडा कार्यालय जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक विदा दिने/नदिने विषयमा दलीय आधारमा गाउँपालिका र दुई वडा कार्यालयको मत बाझिएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राई गठबन्धन अन्तरगत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । वडाध्यक्ष फुयाँल र बस्नेत नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।
माओवादी केन्द्र सम्वद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने गाउँपालिकाको निर्णयको तारिफ गरिरहेका छन् भने एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले वडा कार्यालयबाट अदालतको फैसला र गृह मन्त्रालयको परिपत्रको पालना भएको भन्दै तारिफ गरिरहेका छन् ।
