- ट्रेण्डिङ:
विनाकारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) खोटाङले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघले आज (बिहिबार) प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
निर्वाचन कार्यालयहरु तोकिएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाईएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श, छलफल र समन्वय नै नगरी एक्कासी निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भगतप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ मतदाता नामावली प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढेको अवस्था थियो । तर, सरकारले एकाएक कसैसँगपनि सरसल्लाह र समन्वय नै नगरी एक्कासी निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय ग¥यो । यो लोकतन्त्रमाथिको धावा हो ।’ संविधानको भावना र कानूनविपरित हो ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोनाको कहरकै बीचमा निर्वाचनको मिति तय गरिएको हो, निर्वाचन नगर्ने हो भने किन चुनावको मिति तोकियो त ? हामी प्रजातन्त्रवादी हौं । चुनावको पक्षमा थियौं । चुनावबाट भाग्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी कदम हो ।’
आफूहरु ट्रेड युनियनको अधिकार रक्षा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले एक्कासी निर्वाचन स्थगित गरेर गम्भीर त्रुटी गरेको छ । सत्तारुढनिकट ट्रेड युनियन संगठनहरुबीच एकता भएको छैन् ।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारको निर्णयानुसार निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको दोश्रो निर्वाचन यही मिति २०७७ असोज २४ गते तोकि सम्पूर्ण जिल्ला र विभागीय ईकाईहरुमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भैसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ असोज ६ गतेको निर्णयानुसार प्रस्तावित निर्वाचन हठात विनाकारण स्थगित गरेको निर्णयले नेपाल निजामती युनियन (संघ) आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ ।’
उसले अघि भनेको छ,‘निर्वाचन घोषणा हुँदा, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लगायतमा मनोनयन गर्दा नेपालको संघीय राजधानीलगायत देशभर निषेधाज्ञा जारी थियो । अहिले सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन र निषेधाज्ञा हटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बदनियत राखेको प्रष्ट हुन्छ । पेशागत संगठनका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर आउँदा आम कर्मचारी उत्साहित भई तयारी रहेको अवस्थामा निर्वाचन रोकिँदा आम कर्मचारी दुखित छन् ।
निजामती क्षेत्रमा समेत लोकतान्त्रिक पद्धतीमा आँच आउने कार्य कहिँकतैबाट हुनु हुँदैन् । कसैको आन्तरिक समस्या निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कारण बन्न दिनुहुँदैन र सरकारले शक्तिको उन्मादमा राज्यसक्ताको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन् । निर्वाचन रोकिनु विधिको शासन विपरित र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित कार्य हो । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र प्रमुख निर्वाचन अधिकृत समेतसँग राय सुझाव नलिई गरिएको निर्णय लज्जास्पद र अस्वभाविक छ ।’
संघले निर्वाचनमा पछिल्लो समयमा लोकसेवाबाट सिफारिस भएका कितावखानामा पद दर्ता रहेका र स्वास्थ्य, संसद सेवा लगायतका कर्मचारीहरु समेतलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनको प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ । उसले भनेको छ,‘मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन रोक्ने तर मिति घोषणा नगरी निर्वाचनलाई अन्यौलताको भूमरीमा फसाएको कुरामा युनियन (संघ) खोटाङ खेद व्यक्त गर्दछ ।’
युनियन (संघ) ले निर्वाचनको विकल्प फेरि पनि निर्वाचन भएकोले लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कारअनुरुप अविछिन्न उत्तराधिकारवाला आधिकारिक ट्रेड युनियनको कानूनी कार्यालय समाप्त भैसकेको अवस्थामा तुरुन्त निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गरी निर्वाचनमार्फत नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
